बैदेशिक रोजगार श्रमिकको म्यादी जीवन बीमा हटाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको लागि अनिवार्य गर्दै आएको प्रावधान हटाउने तयारी गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ लाई संशोधन गर्न बनाएको विधेयकमा जीवन बीमालाई हटाउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।

श्रम मन्त्रालयले यो विधेयकलाई अन्तरिम रूप दिई कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयले राखेको यो संशोधन पारित भएमा श्रमिकले प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा जीवन बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हट्नेछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रमिकले पाउने कल्याणकारी सेवा र राहत रकम नघट्ने गरी बीमाको व्यवस्थालाई एकद्वार प्रणालीमा लैजान लागेको समेत बताएका छन् ।
‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले कल्याणकारी सेवाका लागि अलग अलग रूपमा रकम तिर्नुपरेको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाई बीमाबाट पाउने सुविधालाई कल्याणकारी कोषबाटै थप गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘एकद्वार प्रणालीमा लैजाँदा श्रमिकको रकम पूर्ण उपयोग गर्न सकिनेछ । यो रकम श्रमिकको हितमा उपयोग गर्न सकिनेछ ।’

अहिले श्रमिकले श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति लिन म्यादी जीवन बीमा उमेरका आधारमा तीन हजार पाँच सयदेखि ५ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । श्रमिकको कल्याणकारी कोषका लागि एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ ।

जीवन बीमा बापत भने श्रमिकले दुई वर्ष ६ महिनाका लागि रकम बुझाउनुपर्छ । तर, दुईवर्षे करारपत्र समाप्त हुनेबित्तिकै फेरि पुनः श्रम स्वीकृति गर्ने बेला दुई वर्ष ६ महिनाको शुल्क बुझाउनुपर्छ । यसरी एक जना श्रमिकले करारपत्र नवीकरण गर्ने बेला हरेक दुई वर्षमा ६ महिनाको बढी शुल्क तिर्नुपरिरहेको छ । यो बीमालाई हटाउन ट्रेड युनियन र गैरआवासीय नेपाली संघले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र श्रमिकको मृत्यु भएमा जीवन बीमा बापत १४ लाख रुपैयाँ राहत रकम पाउने व्यवस्था छ । यसका लागि श्रमिकले ३ हजार ९ सय मात्रै शुल्क बुझाएको हुन्छ । तर, कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेको श्रमिकले १० लाख रुपैयाँ राहत रकम, मृतकका सन्तानलाई १२ कक्षासम्म छात्रवृत्ति, त्रिभुवन विमानस्थलदेखि घरसम्म शव ढुवानी र घाइतेको उपचार तथा परिवारको उपचार खर्च व्यहोर्दै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार गत वर्षमा मात्रै १ हजार १ सय जना मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिइएको थियो । १ हजार १८० जना मृतकको शवलाई घरसम्म र्पुयाइएको थियो । ६ सय ९८ जना घाइते तथा अंगभंग श्रमिकको उपचार गरिएको थियो । विदेशमा अलपत्र परेका ७० वटा शवलाई बोर्डले नै स्वदेश झिकाएको थियो ।

श्रममन्त्री भण्डारीका अनुसार श्रमिकको कल्याणकारी कोषलाई बलियो बनाउँदै लगिए मात्रै श्रमिक र तिनका परिवारको बृहत संरक्षण बन्दै जाने बताए । ‘बीमा र कल्याणकारी कोषका लागि तोकिएको अलग अलग रकमलाई एकमुष्ट बनाएर कोषमा जम्मा गराउने योजना हो ।

अहिले बोर्ड र बीमा बाट पाउनेभन्दा थप सुविधाहरू दिन सक्छौं,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिएपछि बचत रकम सबै कम्पनीले नै लैजान्छ । श्रमिकले थप सुविधा पाउँदैनन् ।’

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा निजी बीमा कम्पनीहरूले ७ लाख ४४ हजार १ सय ३० जनाको बीमा गर्दा ३ अर्ब १२ करोड ६८ लाख बराबरको बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । त्यस वर्ष १ हजार ६ सय १ जनालाई एक अर्ब ४२ करोड ११ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको देखिन्छ ।