गभर्नर नियुक्तीमा मुख्य सचिवलाई अप्ठेरो, असोज १ गते सर्वोच्चमा बहस हुने
काठमाडौं । कानुनी प्रक्रिया र नेपाल सरकार आफैले तोकेको न्यूनतम् मापदण्ड समेत पुरा नगरी योग्यता समेत नपुगेको व्यक्ति डा. विश्व पौडेललाई गभर्नर पदमा नियुक्ती गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको गत जेठ ६ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।
सो निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गभर्नर छनौट समितिका संयोजक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई समेत अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने प्रस्ताव नै कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी पेश गरेका कारण मुख्य सचिव र अर्थमन्त्रीलाई समेत अप्ठेरो पर्ने देखिएको हो । मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको गभर्नर नियुक्ती सम्बन्धी फाइलमाथि कुनै अनुसन्धान वा छानविन भएमा पदीय दायित्व पुरा नगरेको सम्मको आरोप लाग्ने सम्भावना छ ।
उता, गभर्नर नियुक्तीका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आगामी असोज १ गते बहस हुने भएको छ । अधिवक्ता विशाल थापासहितले दायर गरेको रिट तथा अर्का अधिवक्ता राम प्रसाद गौतमले दायर गरेको दुई रिटमाथि असोज १ गते बहस हुने गरी पेशी तोकिएको छ ।
