काठमाडौंमा सुरु सासेक भन्सार बैठकः सीमापार व्यापार सहज बनाउने क्षेत्रमा सात देशका अधिकारीहरूको ऐतिहासिक छलफल

काठमाडौँ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) सदस्य राष्ट्रहरूका भन्सार अधिकारीहरूको तीन दिने बैठक आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ। नेपालले आयोजना गरेको उक्त बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरू नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंका र म्यानमारका भन्सार प्रशासनका उच्च अधिकारीहरू सहभागी छन्।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले सबै सदस्य राष्ट्रहरूबीच सीमापार व्यापारलाई सहज र द्रुत बनाउन ठोस सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनलेभन्सार प्रक्रियामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनले मात्र व्यापारमा हुने ढिलाइलाई घटाउन र पारदर्शिता बढाउन सहयोग पुग्ने तथा यसै माध्यमबाट क्षेत्रीय आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने साझा लक्ष्य पूरा गर्न सकिने समेत विश्वास व्यक्त गरे ।
उद्घाटन समारोहमा सासेक भन्सार उपसमूहका अध्यक्ष तथा भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टाराईले सम्बोधन गर्दै यस बैठकले सदस्य राष्ट्रहरू बीच सीमापार व्यापार, भन्सार प्रक्रिया र यातायात व्यवस्थापनमा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सीमा पार व्यापारलाई छिटो, सजिलो र पारदर्शी बनाउने दिशामा सदस्य राष्ट्रहरू अग्रसर भैरहेको तथा यस्ता बैठकले त्यस्ता पहलहरूलाई थप गति प्रदान गर्ने विषयमा जोड दिए ।
बैठकले सदस्य राष्ट्रहरू बिचका प्रमुख सीमा नाकामा भन्सारसम्बन्धी कागजातहरूको आदान-प्रदान, आयात-निर्यात हुने वस्तुको विवरण सहितको पूर्व सूचना आदान-प्रदान प्रणालीको विकास, इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टमको प्रयोग, सीमा व्यवस्थापन र सीमापार यातायात सहजिकरण लगायतका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको वैठकका सदस्य तथा भन्सार विभागका निर्देशक नारायण प्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।
सहभागी देशका प्रतिनिधिहरूले सीमामा देखिने प्रक्रियागत जटिलता र ढिलाइलाई कम गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र अन्तर-सरकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। बैठकले क्षेत्रीय व्यापार सम्बन्धी साझा नीतिहरू बनाउने, भन्सार प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा डिजिटलाइज्ड गर्ने, व्यापार सहज बनाउन पूर्वाधार विकास र सूचना प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका उपायहरू पहिचान गर्ने अपेक्षा गरेको छ।
तीन दिनसम्म चल्ने यो सम्मेलनले भन्सार र सीमा व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।













