प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शरद ओझाले फर्जी कागजातको चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेनन्

काठमाडौं। बीमा प्राधिकरणका निलम्बत अध्यक्ष शरद ओझाले नियुक्ति लिनका लागि अनुभवको फर्जी कागजात पेस गरेको स्पष्टीकरणको जवाफ चित नबुझेको पाइएको छ।

सरकारले नै गठन गरेको उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा गठन गरेको न्यायिक समिति ओझाले फर्जी कागजात पेस गरेको ठहर गरी प्रतिवेदनको आधारमा सोधेको प्रश्नको चित बुझदो जवाफ नआएको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनका आधारमा साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ ओझाले आइतबार पठाएका छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार ओझाको जवाफ चित्तबुझ्दो नआएको कारण बर्खास्त भोलि साँझसम्म गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्रोतले जनाएको छ ।

ओझाको अनुभव र योग्यता नपुग्ने भन्दै सरकारले गत असार ३० गते न्यायिक छानबिन समिति बनाएको थियो। समिति बनेंगे ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।सरकारले २०८१ फागुन १२ गते ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।
अख्तियारले फर्जी कागजात पेस गरेको जान्दा जान्दै के आधारमा नियुक्ति दिएको भनी प्रश्न उठाएपछि सरकारले बाध्य भएर न्यायिक समिति बनाएको थियो ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिमा कपिल ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य थिए ।
समितिले बुँदागतरुपमै ओझाको अनुभवको योग्यता र कार्यक्षमता नपुग्ने उल्लेख गरेको छ । समितिकै प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले पनि बुँदागतरुपमै ओझासँग प्रष्टीकरण सोधेको थियो।

न्यायिक छानबिन समितिविरुद्ध ओझा सर्वोच्च अदालत पनि पुगेका थिए । सर्वोच्चले यसअघि नै ओझाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ ।
उनको अनुभवको बारेमा यसअघि नै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। त्यसको सुनुवाइ मंसिरमा सारिएको छ।

फर्जी अनुभवलाई देखाएर अख्तियारले प्रश्न गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ओझालाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए। यस्तै, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत उच्च प्रशासनिक व्यक्तिहरुले पनि ओझालाई राजीनामा दिन भनेका थिए ।तर राजनितिक आडमा नाचेका ओझाले कानुनी लडाई लड्ने भन्दै अटेर गरेका थिए ।