घाँटी काटेर वक्यौता असुल गर्न मिल्दैन, उपयोगअनुसार लिनुपर्छ: उर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौं । उर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लक्षित गर्दै प्राधिकरणका कर्मचारीप्रति आक्रोश पोखेका छन् । आइतबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४० औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले कर्मचारीले तलब खाँदा पाप नलाग्ने तर बिल ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्दा पाप लाग्ने हो भन्दै कटाक्ष गरेका हुन् ।

नाम नलिएपनि उनले घिसिङलाई लक्षित गर्दै तीव्र प्रतिक्रिया दिएका थिए । मन्त्री खड्काले अख्तियारलाई पत्र पठाएको भरमा आफू चुप लागेर नबस्ने चेतावनीसमेत दिए । अख्तियारलाई राम्ररी चिनेको दाबी गर्दै उनले सरकारले उद्योगी व्यवसायीको विद्युत वक्यौता असुल गर्न खोज्दा अवरोध गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।

उनले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरिएको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । तर अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका वक्यौतामा भने मिनाहादेखि घटाउने सम्भावना रहेको स्पष्ट पारे । उद्योग–धन्दाहरुलाई आगामी दिनमा पनि नेपालमै उत्पादित बिजुली बेच्नुपर्ने भएकाले ‘घाँटी काटेर’ वक्यौता उठाउने कुरा आफूलाई स्वीकार्य नहुने मन्त्री खड्काको भनाइ छ ।

‘भोलि पनि उद्योग–धन्दाहरुलाई हामीले बिजुली बेच्नै पर्छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘त्यसैले घाँटी काट्नु हुन्न भनेर भनेको हुँ । वक्यौता लिनु हुँदैन भनेको होइन, उपयोग गरेजति लिनुपर्छ । दर रेट, टिओडी मिटरजस्ता आधार छन् । हरेक नागरिकले बिलअनुसार पैसा तिरेको छ ।’

उनले विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘तपाईंहरूले पठाएको चिठीको भरमा तिरेको हो कि बिल देखाएर तिरेको हो ? यत्रो वर्ष बिल किन नदिएको होला भनेर लागेको छैन ? बिल नदिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने होइन ? अधिकारका कुरा गर्दा कर्तव्यका कुरा पनि गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री खड्काले आफू मन्त्रालयमा आएदेखि वक्यौता उठाउन निरन्तर प्रयासरत रहेको बताए । विद्युत वक्यौताका विषयमा पटक–पटक समिति बने पनि त्यसका प्रतिवेदन दराजमा थन्किएको उल्लेख गर्दै उनले आफूले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराएको स्मरण गराए ।

‘कुनै निकायको कुरा गरेर म तर्सिन्न,’ उनले भने, ‘कानूनभित्र बसेर अनुशासित ढंगले काम गर्नुपर्छ ।’ विद्युत वक्यौता असुली गर्न सघाउन मन्त्रालयले समिति गठन गरिदिएको पनि उनले स्पष्ट पारे । तर समितिको कामलाई अदालतसम्म पुर्‍याएर अदालतलाई समेत प्रभावित पार्न खोजिएको आरोप उनले लगाए ।