सहकारी दर्ता अनिवार्य: ६ महिनाभित्र सबै संस्था प्राधिकरणमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था

काठमाडौं। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण (एनसीआरए) पूर्ण संरचनासहित औपचारिक रूपमा सक्रिय बनेको छ। प्राधिकरणले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार खगराज शर्माको नेतृत्वमा गठन भएको बोर्डले विभिन्न नीतिगत र कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्णयहरू अघि बढाइरहेको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार बोर्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइराला, डा. रमेश चौलागाई, सी.ए. मटेश खनाल र बोर्ड सचिव शेषनारायण पौडेल रहेका छन्। अहिलेसम्म प्राधिकरणले ११ वटा बैठक सम्पन्न गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्णयहरू लिएको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ (संशोधनसहित) को दफा १०३ अनुसार प्राधिकरणले कानून, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डको तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बचत तथा ऋणमुख्य सहकारी संस्थाको दर्ता मापदण्ड, २०८२ तयार भएको छ र आगामी भदौमा दर्ता सफ्टवेयरसँगै कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको छ।

सहकारी नियमन तथा सञ्चालनका लागि नियमावली जारी भइसकेको छ। प्राधिकरणले सहकारी संस्थाको उजुरी व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। हालसम्म ४५ वटा उजुरी दर्ता भइसकेका छन् र तीमध्ये सञ्चालक तथा सरोकारवालालाई सोधपुछ गरी बचत फिर्ता गर्ने काम भइरहेको छ।

भविष्यमा सबै सहकारी संस्थालाई ६ महिनाभित्र प्राधिकरणमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ। यसका लागि अनलाइन दर्ता प्रणाली सुरु गरिनेछ भने सातै प्रदेशमा नियमन, अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणालीसम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तयारी छ।

प्राधिकरणले सहकारी संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण र नियमित प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरी बचतकर्ताको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने योजना बनाएको छ। समस्या देखिएका सहकारी संस्थामा स्थलगत नियमन, उजुरी तथा छानबिन प्रक्रिया सुदृढ पार्ने र आवश्यक परे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको छ।

सहकारी संस्थाले मापदण्ड पालना नगरेमा पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र आवश्यक परे दर्ता खारेज सिफारिस गर्न सकिनेछ। पदाधिकारी वा कर्मचारीले कानून उल्लंघन गरेमा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान पनि ऐनमा उल्लेख छ।