फर्जी कागजातको भरमा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष खाने दुष्प्रयास असफल
काठमाडौं । नेपालको मन्त्रिपरिषदसम्म कसरी फर्जीधारीले सजिलै पहुँच स्थापित गरी नेपाल बीमा प्राधिकरण जस्तो नियामक निकायको अध्यक्ष पद नै पड्काउन सफल हुन्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण बन्न पुगेको छ बीमा प्राधिकरणका पाँच महिने अध्यक्ष शरद ओझा काण्ड । त्यति मात्रै होइन आफूलाई बर्षौदेखि प्रशासनिक निकायमा काम गरेको कुशल प्रशासक मान्ने सचिव र मुख्य सचिव तथा लोकतन्त्रका ठेकेदार भन्न रुचाउने मन्त्रीहरुले समेत यो काण्डबाट गतिलो पाठ सिक्न पुगेका छन् ।
२०८१ फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा कञ्चनपुरका ३३ वर्षीय शरद ओझालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीन सदस्यीय छनौट समितिले तीन महिना लगाएर गरेको छनौट प्रक्रिया पार गरेर अन्तिम तीन जनाको सर्टलिष्टमा परेका शरद ओझालाई अध्यक्ष बनाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित भई सर्वसम्मत निर्णय गरिएको थियो ।
सेटिङमा फर्जी कागजात पेश गरी आवेदन दिएका ओझाले आफूले गर्दै नगरेको कामको अनुभव रहेको भनी झुठा र फर्जी कागजात तयार पारेका थिए । बीमा ऐन अनुसार अध्यक्ष हुनको लागि पाँच वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय तहमा कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर जीवनमा कुनै पनि बीमा कम्पनीको ब्रान्च मेनेजर समेत नभएको एउटा कम्पनीबाट बीमा अभिकर्ता मात्रै भएका ओझाले चौधरी ग्रुपसँगको सेटिङकै कारण कांग्रेसको कोटामा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका थिए ।
तर नेपालको इतिहासमा मन्त्रिपरिषदबाट सबैभन्दा कच्चा, अनैतिक र गैरकानुनी उक्त निर्णयले मन्त्रिपरिषदकै इज्जत, इमानलाई लिलामीमा चढाउने अवस्था आयो । मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अर्थ सचिव घनश्याम शर्मामाथि अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा कुनै पनि बेला मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था आएपछि सरकारले नै बाध्य भएर छानविन समिति बनाएर हिजो साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
फर्जी र झुठा कागजात पेश गरेर बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पद हत्याउने एउटा दुष्प्रयास बीमापोष्टको सचेत र दृढतापूर्वकको पहलपछि असफल भएको छ । तर यस घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुमाथिको कानुनी कारवाही अबको एजेण्डा अझै बाँकी नै छ ।
मन्त्रिपरिषदको २०८१ फागुन १२ गते राति बसेको बैठकले ओझाको नियुक्ती सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । राति ९ः४४ बजेतिर निर्णय सार्वजनिक भएको थियो । उक्त नियुक्त गैरकानुनी तथा योग्यता नै नपुग्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषदले बीमा ऐनको धज्जी उडाएको भन्दै बीमापोष्टले पहिलो समाचार सोही दिन राति १०ः३५ बजे प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि ओझाको फर्जी कागजातहरुबारे श्रृंखलाबद्ध समाचारहरु प्रकाशित गरेको थियो ।
बीमापोष्टमा प्रकाशित प्रमाणहरुकै आधारमा सर्वोच्च अदालतमा २०८१ चैत्र १७ गते अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले मुद्दा दर्ता गरेकी थिईन् । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन गरिरहेकै अवस्था छ ।
नेपालको मन्त्रिपरिषदसम्ममा यस्ता फर्जीधारी आफै पुगेका होइनन् यही संरचनाभित्रका व्यक्तिहरुले पुर्याएका हुन् । ओझाको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी, छनौट समितिले सर्टलिष्टमा पार्ने निर्णय गर्ने व्यक्तिहरु तथा नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्ने अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव र मुख्य सचिव समेतलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याएर मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश हुने प्रस्तावलाई थप जिम्मेवार र कानुन सम्मत बनाउने दायित्व बोध गराउनु आजको आवश्यकता हुन आएको छ ।
फर्जीधारीको एउटा प्रयास असफल भएको छ । आशा छ अब सरकारले बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्ती गर्दा तीन पटक सोचेर, जाँचेर, कसीमा लगाएर मात्रै निर्णय गर्नेछ ।
योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय, बीमा ऐनको धज्जी !
शरद ओझालाई बर्खास्त गर्ने सरकारको तयारी, नयाँ अध्यक्ष नियुक्तीको प्रक्रिया छिट्टै
मन्त्रिपरिषदलाई नै झुक्याएर बीमाको अध्यक्ष, चार महिना १७ दिनमा परे निलम्वन
