स्वास्थ्य बीमाबाटै विपन्न नागरिकको उपचार, के-के चाहिन्छ कागजात ?
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकगर्न सुरुवात गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले आज ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८२ ९पहिलो संशोधन०’ स्वीकृत गर्दै यसको सुरुवात गरेका हुन् ।
निर्देशिका स्वीकृत गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकार विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचारप्रति प्रतिबद्ध रहेको र आफ्नो कार्ययोजना अनुसार बीमा कार्यक्रमलाई थप एकीकृत, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सक्रिय रहेको बताएका छन् ।
यो नयाँ कार्यविधि स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ४१ बमोजिम बनाइएको हो । अतिगरिब भनी पहिचान गरिएका घरधुरीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने प्रक्रियालाई सरल र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले बताए ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘अति गरिब’ भनी वर्गीकरण गरी (गरिब परिचयपत्र) प्रदान गरेका परिवारहरूलाई स्वास्थ्य बीमामा स्वतः आबद्ध गरिने भएको छ । पहिचान भएका परिवारलाई एउटा इकाइ मानेर कार्यक्रममा आबद्ध गराइनेछ ।
के- के चाहिन्छ कागजात ?
राज्य सुविधा परिचयपत्र (गरिब परिचयपत्र)
नेपाली नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र
नाबालकको हकमा नाबालक परिचयपत्र
स्थानीय तहको स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति र दर्ता अधिकारीहरूले यस प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नेछन् ।
‘हामीले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना र सुधारका योजना अन्तर्गत रहेर स्वास्थ्य बीमाको सेवालाई थप पहुँचयोग्य र मितव्ययी बनाउन यो निर्णय लिएका हौं । हाम्रो लक्ष्य छरिएर रहेका स्वास्थ्य सुविधाहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याएर एक सबल र एकीकृत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु हो’ मन्त्री पौडेलले भने ‘सुशासनको मूल मर्म भनेकै राज्यको स्रोतको कुशल एवं पारदर्शी परिचालन हो। स्वास्थ्य बीमासँगको अनिवार्य आबद्धताले एकातर्फ राज्यकोषको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्छ भने अर्कोतर्फ वास्तविक र विपन्न नागरिकसम्म राज्यको प्रतिफल पुगेको सुनिश्चित गर्नेछ ।’
निर्देशिकाले विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम मार्फत प्रदान गरिंदै आएको ८ प्रकारका कडा रोगको उपचारको भुक्तानी स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत प्रदान गर्ने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ।
साथै, विपन्न नागरिकको सेवा लिन अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
संशोधित निर्देशिकामा स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा मार्फत संचालन भइरहेको विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत गर्ने र सो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरू (अस्पताल सूचीकरण, एकीकृत अनुगमन, प्रतिवेदन प्रविष्टि आदि)नर्सिङ तथा समाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।
अब बीमामा आबद्ध नागरिकले पाउने सुविधा :
मिर्गौला रोग
हेमोडाइलाइसिस सेवा निःशुल्क ।
मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि ९स्वास्थ्य बीमा र विपन्न सुविधा सहित० कुल ७ लाख ५० हजार ।
साथै, मासिक ५ हजार जीवन निर्वाह भत्ता ।
८ प्रकारका कडा रोगहरू ९मुटु, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया०स्
बीमा र विपन्न सुविधा समेत गरी ३ लाख बराबरको उपचार सेवा ।
मुटुको भल्भ सर्जरीस्
१५ वर्षमुनि र ७५ वर्षमाथिका बिरामीका लागि गंगालाल र मनमोहन अस्पतालमार्फत निस्शुल्क अप्रेसन खर्च र बीमा मार्फत थप २ लाखको सुविधा ।
