सात हजार नेपालीलाई अमेरिकाबाट निष्कासन गर्न अदालतले खोल्यो बाटो
काठमाडौं । अमेरिकाको एक संघीय अपिल अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनलाई ठूलो राहत दिने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयसँगै नेपाल र मध्य अमेरिकाका झण्डै ६० हजार आप्रवासीलाई दिइँदै आएको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) अन्त्य गर्ने बाटो खुलेको छ।
यसअघि तल्लो अदालतले आप्रवासीहरूको पक्षमा आदेश दिँदै सुरक्षा स्थिति कायम राख्न भनेको थियो तर नवौँ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले सो आदेश उल्ट्याउँदै ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासीलाई घर फर्काउने बाटो सहज बनाइदिएको हो।
यस फैसलाबाट नेपालका करिब सात हजार आप्रवासी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ। उनीहरूको टीपीएस म्याद यसै वर्ष अगस्ट ५ मा सकिएको हो। यस्तै, होन्डुरसका ५२ हजार र निकारागुवाका करिब चार हजार नागरिकको सुरक्षा स्थिति आगामी सेप्टेम्बर ८ मा समाप्त हुने तयारी छ। यसअघि नेपालका नागरिकलाई २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपश्चात् र होन्डुरस तथा निकारागुवाका आप्रवासीलाई १९९८ को भीषण आँधी ‘मिच’पछि टीपीएस प्रदान गरिएको थियो।
अमेरिकी कानुन अनुसार अस्थायी संरक्षित स्थिति त्यस्ता मुलुकका नागरिकलाई दिइन्छ जहाँ युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य असुरक्षित परिस्थिति भएको हुन्छ र उनीहरू सुरक्षित रूपमा आफ्नो देश फर्कन सक्दैनन्। यस अवधिमा प्रभावितलाई अमेरिकामा बस्न र काम गर्न कानुनी अनुमति दिइन्छ। तर ट्रम्प प्रशासनले यो प्रणालीको दुरुपयोग भएको दाबी गर्दै दीर्घकालीन रूपमा प्रयोग हुँदै आएको टीपीएस अन्त्य गर्न खोज्दै आएको छ।
यस्तो कदमलाई आप्रवासी अधिकारका पक्षधर समूहहरूले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्।
