सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि संशोधन: महिला उद्यम, स्टार्टअप र विपद् पीडितका लागि ५ करोडसम्म ऋण सुविधा

काठमाडौँ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधिमा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ । यस संशोधनले परम्परागत सीप, पेशाको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जामा ब्याज तथा बीमा/सुरक्षण शुल्कमा अनुदान प्राप्त गर्न सजिलो बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संशोधनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न अझ सहज र लचिलो वातावरण प्राप्त गर्नेछन् भने कर्जाको सीमा पनि उल्लेखनीय रूपमा बढाइएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी कर्जा अब पाँच करोड रुपैयाँसम्म प्रदान गर्न सकिनेछ । यसअघि यो सुविधा केवल व्यवसायिक कृषिका लागि सीमित थियो भने अब सबै प्रकारका कृषिमा लागू हुनेछ । महिला उद्यमशीलताका लागि कर्जा सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वरोजगार बन्न सहयोग गर्न २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षित युवा परियोजना अन्तर्गत कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ भने दलित समुदायका उद्यमीलाई पनि सोही रकमसम्म कर्जा दिइनेछ । स्टार्टअप उद्यमका लागि पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्राकृतिक विपद् पीडितका लागि निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइने भएको छ, जुन नयाँ व्यवस्था हो ।

कार्यविधि अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा किस्तावन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछ र एक परिवारको एक जना भन्दा बढी सदस्यले सो कर्जा लिन सक्ने छैनन् । एकपटक स्वीकृत कर्जाको सीमा पुनः बढाउन पाइने छैन । कर्जा अवधि संवत् २०८७ असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ ।

ब्याज अनुदान पाँच वर्षसम्म प्राप्त गर्न सकिनेछ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति, प्रतिफल अवधि र जोखिम स्तरको आधारमा ग्रेस अवधि, किस्ता तथा भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।