लघुवित्तमा २५% भन्दा बढी शेयर हुने संस्थापकले लाभांश नपाउने, यस्तो छ राष्ट्र बैंकको नयाँ कार्यविधि

काठमाडौँ । कुनै पनि लघुवित्त कम्पनीमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएका संस्थापक शेयरधनीले लाभांश पाउने छैनन्। यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ कार्यविधि जारी गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गर्दै यो व्यवस्था लागू गरेको हो। यसअघि २०७७ मा लागू भएको कार्यविधि प्रतिस्थापन गरिएको हो।

नयाँ कार्यविधि अनुसार कुनै लघुवित्तमा तोकिएको सीमा पुर्‍याएका संस्थापकले अन्य लघुवित्तहरूमा समेत १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेमा पनि लाभांश पाउने छैनन्। बैंकमा लगानी गर्दा एक संस्थापकले एउटै बैंकमा बढीमा चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत र अन्य वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था कायम छ।

राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीमाभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका संस्थापकले आफ्नो लगानी सीमा भित्र्याएसम्म लाभांश वितरण रोक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

त्यस्तै, वित्तीय मध्यस्थता कारोबार गर्ने गैर सरकारी संस्थाबाट रूपान्तरण भएर लघुवित्त बनेका संस्थापकहरूले पनि वित्तीय कारोबार शुरू गरेको पाँच वर्षभित्र तोकिएको लगानी सीमा कायम गर्नुपर्नेछ। यदि सीमा नझारिएमा, ती संस्थाहरूले प्रस्ताव गर्ने नगद लाभांश वा बोनस सेयर वितरण राष्ट्र बैंकले रोक्नेछ।

त्यस्तै, राष्ट्रियस्तरबाहेकका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले नगद लाभांश प्रस्ताव गर्दा मात्र प्राथमिक पुँजी अनुपात ६.५ प्रतिशत र पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने प्रावधान समेत थप गरिएको छ।