राष्ट्र बैंकको निर्देशन: सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका ऋणीको छुट्टाछुट्टै विवरण सार्वजनिक गर्ने, बीमा व्यवस्था अनिवार्य

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको छुट्टाछुट्टै विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै यस्तो आदेश जारी गरिएको हो।

नयाँ निर्देशन अनुसार, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउनेछ। यस कार्यविधि बमोजिम प्रवाह गरिएको कर्जा र नेपाल सरकारबाट प्राप्त ब्याज अनुदानलाई पुँजीकोष अनुपात गणनामा सरकारमाथिको दाबी सरह शून्य प्रतिशत जोखिम भार दिइने व्यवस्था रहेको छ।

संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५” बमोजिम हाल कायम रहेका ऋणी र ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको विवरण त्रैमासिक रूपमा आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

ब्यापारको बीमासम्बन्धी व्यवस्था अनुसार दफा ३ बमोजिम कर्जासँग सम्बन्धित परियोजना वा व्यवसायको बीमा सम्बन्धित ऋणीले प्रचलित कानुनअनुसार गर्नु पर्नेछ। पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा लाग्ने बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत ऋणीले व्यहोर्नेछन् भने बाँकी ५० प्रतिशत रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुदान सोधभर्ना खाताबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणमार्फत बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराइनेछ। पन्ध्र लाखभन्दा बढीको कर्जाको बीमाशुल्क पूर्ण रूपमा ऋणीले व्यहोर्नेछन्।

अनुदान सुविधा तथा शर्त अनुसार दफा ३ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमध्ये तीन प्रतिशत नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरूप प्रदान गरिनेछ। उपयुक्त ब्याज अनुदान रकम ऋणीले सम्पूर्ण ब्याज, सुरक्षण शुल्क र बीमा प्रिमियम भुक्तानी गरेपछि मात्र उपलब्ध गराइनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएमा बाँकी अवधिको अनुदान सुविधा उपलब्ध गराइने छैन र अनुदान लिइसकेका भए सम्पूर्ण रकम ऋणीबाट असूल गरिनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जा सदुपयोग भएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुनेछ।

बीमा कम्पनीको काम र कर्तव्य अन्तर्गत, पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको बीमाको लागि निवेदन आएमा व्यवसायको प्रकृति, कर्जाको प्रकार, उद्देश्य, रकम र जोखिमको आधारमा संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई ५० प्रतिशत मात्र बीमाशुल्क लिई बीमा गर्ने, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने बाँकी ५० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणमा विवरणसहित सोधभर्ना माग गर्ने र बीमा अन्तर्गत दावी पर्न आएमा संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाएर सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋणीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।