सीएसआरको नाममा भइरहेको खर्चमा विकृति आएको सर्वोच्चको निष्कर्ष, ऐन बनाएर नियमन गर्ने आदेश

काठमाडौँ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषको प्रयोगमा लगातार देखिएको मनमानी र विकृतिप्रति सर्वोच्च अदालतले कडा निष्कर्ष निकाल्दै अब त्यसको कानुनी नियमनको आदेश दिएको छ। अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सीएसआरको नाममा ठूला विकास आयोजना, संस्थागत ब्रान्डिङ वा निजी हितका लागि खर्च गर्दै आएको प्रचलन रोक्न आवश्यक ठहर गरेको हो।

सर्वोच्चले अधिवक्ता शशी बस्नेत र आठ अन्यले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा फैसला गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारलाई विपक्षी बनाएर दिएको आदेश सार्वजनिक गरेको छ। अदालतले सीएसआरको मूल उद्देश्य केवल गरिबी निवारण, लक्षित सामाजिक क्षेत्रको उत्थान र मानवतावादी विकासमा खर्च गर्नु रहेको तर, अहिले संस्थागत प्रचार वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि भइरहेको बताएको छ ।

आदेश अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको नाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम छुट्याएर स्थापना गरेको सीएसआर कोष अब ठूला आयोजना वा व्यवसायिक प्रचारप्रसारमा खर्च गर्न पाउने छैनन्। यस रकमको प्राथमिक प्रयोग गरिब, विपन्न र लक्षित वर्गका समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका र महिला उत्थान, आवासीय पूर्वाधार, शौचालय, स्नान कक्ष र न्यूनतम मानवीय जीवनस्तर सुनिश्चित गर्ने क्षेत्रमा मात्र हुनुपर्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

सर्वोच्चले आदेशमा राष्ट्र बैंकलाई सीएसआर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्न र आवश्यक ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसदमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। अदालतको आदेश अनुसार मस्यौदा तयार गरी पारित गर्न अब १५ महिनाभित्र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ। यस ऐनले भविष्यमा सीएसआरको रकमको प्रयोगमा कुनै किसिमको मनमानी र विकृति हुन नदिने कानुनी आधार तयार गर्नेछ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकम ठूला विकास आयोजना वा निजी परियोजनामा खर्च गर्दा मात्र नभई कर्मचारी वा निजी आयोजनामा समेत प्रयोग भएमा कडा कारवाही गर्नुपर्नेछ आदेशमा उल्लेख छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पनि यस रकमको प्रभावकारिता, जवाफदेहीता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) अनुसार नेपालमा २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गर्दैछ। तीमध्ये चरम गरिबीमा रहेका समुदायको आवश्यकताअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र अन्य आधारभूत आवश्यकताका लागि सीएसआर कोषको प्रयोग अनिवार्य हुने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। अदालतले भनेको छ ‘लक्षित समुदायको उत्थानमा मात्र सीएसआरको रकम खर्च गर्न सकिनेछ र यसलाई संस्थाको ब्रान्डिङ वा प्रचारको माध्यम बनाउन नपाइनेछ।’

सर्वोच्चको आदेशले भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सीएसआरको प्रयोगमा पारदर्शिता कायम गर्न बाध्य बनाउनेछ। यसबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वले समाजको प्रत्यक्ष हितमा योगदान पुर्‍याउने सुनिश्चितता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।