टाट पल्टिने रेखातर्फ उन्मुख नारायणीलाई हकप्रद उपहार, ५०% खराब कर्जा हुँदा समेत नियामक ‘रमिते’!

काठमाडौँ । वित्तीय रुपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक हकप्रद निष्कासन गर्ने भएको छ । निष्क्रिय कर्जा, ऋणात्मक नाफा, घट्दो प्रतिशेयर आम्दानीको चपेटामा रहेको बैंक हकप्रद निष्कासन गर्ने बाटो तिर अघि बढेको हो ।

बैंकले हाल कायम १ कित्ता शेयर बराबर नयाँ १ कित्ता अनुपातमा असोज २ गतेदेखि हकप्रद शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको छ । यस अनुसार बैंकले २६ करोड २४ लाख ६७ हजार ६०० रुपैयाँबराबरको २६ लाख २४ हजार ६७६ कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गर्नेछ, जसको प्रतिशेयर अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी २६ करोड २४ लाख ६७ हजार ६०० रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद निष्काशन र बाँडफाँटपछि चुक्ता पूँजी ५२ करोड ४९ लाख ३५ हजार २०० रुपैयाँ पुग्नेछ । तर, यसले केवल पुँजी वृद्धिको अल्पकालीन लाभ दिन सक्छ; बैंकको वित्तीय ढाँचा र ऋण व्यवस्थापनमा सुधार नआए सम्म दीर्घकालीन सुधार असम्भव छ ।

विगतका वर्षहरूमा बैंकको निष्क्रिय कर्जाको वृद्धि भयावह देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा निष्क्रिय कर्जा २.९४ प्रतिशत मात्र थियो तर त्यसपछि तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा निष्क्रिय कर्जा १८.४ प्रतिशत पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा यो दोब्बर बढेर ३५.२१ प्रतिशत पुगेको थियो भने गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा निष्क्रिय कर्जा ५०.९७ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी बैंकले वित्तीय जोखिमको उच्च स्तरमा प्रवेश गरेको छ, जसले निक्षेपकर्ताको विश्वासमा गम्भीर असर पु¥याएको छ ।

निष्क्रिय कर्जाको तीव्र वृद्धिसँगै बैंकको नाफामा समेत गम्भीर गिरावट आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा बैंकको नाफा १ करोड ७८ लाख ऋणात्मक रहेको थियो भने २०८१–८२ मा यो २ करोड ५१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक पुगेको छ । लगातार ऋणात्मक नाफाले बैंकको वितरणयोग्य नाफा शून्य भइसकेको छ र आगामी दुई–तीन वर्षसम्म लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण सम्भव देखिदैन ।

प्रतिशेयर आम्दानी लगातार घट्दै गएको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी ९.५९ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ २७.१५ रुपैयाँमा सीमित रहेको छ । वित्तीय सूचकहरूमा सुधारको कुनै संकेत छैन । अधिकांश सूचक धरापको बाटोमा छन् । यसले बैंकको दीर्घकालीन वित्तीय स्वास्थ्य र स्थायित्वमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पशुपति पौडेल र अध्यक्ष चन्द्रमान मलेकुको नेतृत्वमा रहेको बैंकको वित्तीय अवस्था लगातार नकारात्मक दिशामा गइरहेको छ । बैंकको उच्च निष्क्रिय कर्जा र ऋणात्मक नाफाले निक्षेपकर्ताको विश्वासमा ठूलो धक्का पु-याएको छ ।

के नारायणी माथि टेकओभर होला ?

५ वर्षअघि समस्याग्रस्तको सूचीबाट मुक्त भएको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक फेरि संकटतर्फ लम्किरहेको संकेत देखिएको छ । बैंकको वित्तीय सूचकाङ्क कमजोर बन्दै गएपछि अब नेपाल राष्ट्र बैंक सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन् ।

२०७० चैत २७ गते नारायणीलाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको थियो । लामो संघर्षपछि २०७७ सालमा मात्र उक्त घोषणा फुकुवा भएको थियो। तर पछिल्लो समय बैंकको खराब कर्जा (एनपीएल) लगातार बढ्दै जाँदा पुनः समस्याग्रस्त अवस्थातर्फ धकेलिँदै गएको देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कुनै बैंकले निक्षेपकर्ता, शेयरधनी वा सर्वसाधारणको हितविपरीत हुने गरी काम गर्ने, वित्तीय दायित्व पूरा नगर्ने वा गर्न नसक्ने, आर्थिक कठिनाइमा फस्ने वा न्यूनतम चुक्ता पुँजी कोष कायम नगर्ने अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ।

राष्ट बैंकले प्रावधान अनुसार खराब कर्जा अनुपात ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेमा बैंकलाई विभिन्न कारबाहीहरू गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसमा शाखा विस्तार रोक लगाउने, कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि रोक्ने, निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने र लाभांश वितरण रोक्ने जस्ता कदम पर्छन्। तर, नारायणीको खराब कर्जा यसभन्दा बढी बढ्दै गएको देखिँदा पनि नियामक मौन बसेको आलोचना उठेको छ।

एनपीएल बढ्नु भनेको बैंकको नाफा र ऋण प्रवाह क्षमतामा गम्भीर दबाब पर्नु हो। ९० दिन वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म ऋणको ब्याज वा मूलधन असुल गर्न नसकिएको ऋणलाई असफल ऋण मानिन्छ। यस्ता ऋण बढ्दा बैंकले नयाँ ऋण दिन सक्ने क्षमता गुमाउँछ र निक्षेपकर्ताको सुरक्षित लगानीमा प्रश्न उठ्छ।

राष्ट्र बैंक भन्छ – ‘पुँजी बढाउन दिनुपर्छ’, खराब कर्जाको प्रश्नमा मौनता

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो । तर, पछिल्लो समय बैंकहरु खराब कर्जाको दलदलमा फस्दै जाँदा पनि नियामक निकायको अभिभावकीय भूमिका देखिन सकेको छैन भन्ने आलोचना बढ्दो छ । वित्तीय बजारमा समस्या गहिरिँदै जाँदा राष्ट्र बैंक नियामक सक्रियता भन्दा बढी मौन बसिरहेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

यता, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित भने नारायणीलाई पुँजी बढाउन दिनका लागि हकप्रद निष्कासन गर्ने दिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘बैंकको पुँजी नपुगेको भन्दै बेला–बेला हामीले नारायणीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थियौं । बैंकले हकप्रदमार्फत पुँजी बढाउने योजना प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई बाटो खोलि दिएको हो ।’

तर, बैंकहरुको गैर–निष्पादित कर्जा बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका बेला नियामक निकायको मौनता प्रश्नवाचक बनेको छ । खराब कर्जाका कारण बैंकहरुको जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली नै कमजोर भएको आलोचना भइरहेको छ । यसै विषयमा प्रवक्ता पण्डितसँग सोध्दा उनले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । उनको भनाइ थियो, ‘बैंकको खराब कर्जा बढी रहेको छ । हामीले निरन्तर निगरानीमा राखी रहेका छौं । आवश्यक कारबाही समेत गरी रहेका छौं ।’

वित्तीय अवस्थामा कमजोर कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासन गर्ने दिनु कति उचित प्रश्न उठ्न थालेको छ ।