बीमा प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्षः अख्तियारले छानविन गरिरहेकाबाटै छनौट गराउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार
काठमाडौं । सरकारले यही भदौं ९ गते गठित नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष छनौट समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय सदस्य रहेको नयाँ अध्यक्ष छनौट समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उल्लेखित दुवै जना व्यक्तिहरु हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको पात्रहरु हुन् ।
यअसघिको अध्यक्ष नियुक्ती गर्दा योग्यता नै नपुगेको र फर्जी कागजातधारी व्यक्तिलाई समेत समावेश गरी आवेदन दिएका व्यक्तिलाई छनौट गर्ने कार्यमा संलग्न मुख्य व्यक्तिहरुमा उनै प्रा.डा. अधिकारी र सचिव उपाध्याय नै थिए । उनीहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ र कुनै पनि मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
उनै अख्तियारले छानविन गरिरहेको व्यक्तिबाटै बीमा प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष छनौट गराउनै पर्ने कानुनी बाध्यतामा सरकार रहेको छ । बीमा ऐनले स्पष्ट रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगको बीमा हेर्ने सदस्य र अर्थ सचिव भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले मन्त्रिपरिषदको बैठकले बीमा प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष चयनको लागि छनौट गर्ने जिम्मेवारी पुनः विवादित पात्रहरुलाई दिन बाध्य भएको हो ।
बीमा ऐनको दफा ७ मा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पद रिक्त भएको अवस्थामा कसरी नयाँ नियुक्ती गर्ने भन्ने सम्बन्धमा व्यवस्था छ । सो दफामा राष्ट्रिय योजना आयोगको बहालवाला बीमा हेर्ने सदस्य र अर्थ मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । साथै सोही दफामा एक जना विज्ञ सदस्यको रुपमा बीमा क्षेत्रमा काम गरेको जानकार व्यक्तिलाई नियुक्ती गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सो ऐनको व्यवस्था अनुसार बीमा बिज्ञको रुपमा एक जना मात्रै खुला रुपमा बाहिरबाट नियुक्ती गर्न सकिने छ । सोही दफा अनुसार गत भदौं ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले दुई जनै पुरानै सदस्य राखेर नयाँ अध्यक्ष छनौट समिति गठन गरेको हो ।
यसअघि योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई छनौट गरेकोले प्रा.डा. अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान अध्यक्ष छनौट समितिको विश्वसनीयता, नैतिकता र निष्पक्ष छनौट हुनेमा भने आशंका कायमै देखिन आएको छ ।
