दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा रोजगार पठाउने नाममा गैरकानुनी असुली, विभागको चेतावनी
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्ला दिनमा दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा रोजगारका लागि पठाइदिन्छु भन्दै गैरकानुनी रूपमा रकम असुली भइरहेका घटनाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण दिएको छ। विभागले स्पष्ट पारेको छ कि हालसम्म कुनै पनि म्यानपावर कम्पनी वा संस्थालाई ई–७ भिसा प्रक्रियामा काम गर्ने पूर्वस्वीकृति दिइएको छैन।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८० साल फागुन १७ गते ई–७ भिसा प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो भने गत असार १३ गते संशोधनसहित अन्तिम रूप दिएको हो। तर, विभागका अनुसार यो प्रक्रिया अझै कार्यान्वयन चरणमै सीमित छ। यसअघि दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासले पनि भदौ १७ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि हालसम्म कुनै आवेदन नआएको जनाएको थियो।
विभागले अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थाले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यममार्फत रकम असुल्ने गतिविधि पूर्ण गैरकानुनी भएको भन्दै यस किसिमको प्रलोभनमा नपर्न नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। कोरियाले हाल ई–९ (सामान्य कामदार) र ई–७ (दक्ष कामदार) गरी दुई प्रकारका भिसा प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको छ।
मन्त्रालयले कम्पनी–टु–कम्पनी प्रणालीमार्फत ई–७ भिसा खुला गर्ने नीति ल्याएको छ। यस अन्तर्गत म्यानपावर कम्पनीहरूले आफ्नै वा भाडामा लिएको तालिम केन्द्र सञ्चालन गरी इच्छुक श्रमिकलाई तालिम दिनुपर्ने र कम्तीमा दुई प्रमाणित कोरियाली भाषा प्रशिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। साथै, कामदारबाट कुनै शुल्क नलिने प्रतिबद्धता पनि अनिवार्य गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार ई–७ भिसामा जान चाहने नेपाली श्रमिकले कोरियाली भाषा परीक्षा र पेशागत सीप परीक्षण उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यी प्रक्रिया हालसम्म सुरु नभएकाले कोरियामा रोजगारी पठाउने नाममा रकम बुझाउन वा बुझाउन लगाउन विभागले कडाइका साथ निषेध गरेको छ।
