सिहंदरबार र अन्य सरकारी सम्पत्तिको बीमा छैन, नयाँ सरकारले लिनुपर्छ क्षतिको आर्थिकभार

काठमाडौं । जेनजीको आन्दोलनमा आगो र तोडफोडबाट ध्वस्त भएको सिंहदरवारकै भवनहरुको बीमा गरिएको छैन । जसको कारण अब आउने नयाँ सरकारले अर्बौ रुपैयाँको पुननिर्माणको भार व्यहोर्नु पर्ने भएको छ ।

नेपालको राजीतिक र प्रशासनिक सत्ताको केन्द्र, जसलाई कतिपयले ‘नेपालको सत्ता–मन्दिर’ पनि भन्छन्, सिंहदरबार यसअघि २०३१ सालमा आगोलागी भएको थियो । त्यसपछि २०७२ साल बैशाख १२ गते आएको भुकम्पको चेपटामा परेर केही समय अघि मात्रै पुननिर्माण सकिएको सिंहदरवार अहिले फेरि ध्वस्त भएको छ । सिंहदरवारभित्र रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय लगायतका भवनहरुमा पुगेको क्षति सरकारले आफैले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

विभिन्न कालखण्डमा जिर्ण र भग्नावशेष भएको सिंहदरबार यो पटक युवाहरुको विद्रोह एवं जेनजी आन्दोलनको कारण पूर्ण रूपमा जल्यो, जसलाई कसैले पनि बचाउन सकेन । जबकि सिंहदरबारले वर्षौ वर्षदेखि धेरै संस्था र व्यक्तिहरूलाई आश्रय दिंदै आएको छ ।

सिहंदरबारमा भएको क्षतिको सम्पूर्ण भार अब बीमा कम्पनीकोे हैन आफनौ भारमा थुप्रिएको छ । सिहंदरबार मात्रै नभई देशभर रहेको सरकारी सम्पत्तिको भार नयाँ सरकारको नेत्तृवले लिनुपर्नेछ ।

बीमा प्राधिकरणले यस बिषयमा सरकारलाई घच्घचाएपनि वेवास्ता गरिरहेको सरकारले २०७२ को भुकम्पमा राज्यले सरकारी भवन निमार्णमा खर्चिनुपरेको खर्बौ रुपैयाँपछि पनि चेत नखुलेको कारण हालसम्म सिंहदरबारदेखि कुनै पनि सम्पतिको बीमा हुन सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक अरु सरकारी भवनको बीमा भएको छैन । सिहंदरबारभित्रका कुनै पनि भवनको बीमा गरिएको छैन । सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकम, हेटौंडा सिमेन्ट, सञ्चय कोष जस्ता भवनको भने बीमा भएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका एक पदाधिकारीहले बताएका छन् ।

‘अनिवार्य बीमाको व्यवस्था छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘स्वेच्छाले गर्ने भएकाले सरकारी स्वामित्वका भवनको बीमा हुन नसकेको हो ।’

राष्ट्रिय सम्पदाको पनि बीमा नगरेका कारण भूकम्पमा सरकारले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेकोे थियो । बीमा गरेको भए पुनर्बीमा कम्पनीले क्षति बहन गर्थे । बीमा नगरिएकाले सरकार नै सबै क्षतिको नोक्सानी बेहोर्नु परेको ती अधिकारीले बीमापोष्टलाई बताए । राष्ट्र बैंकको बालुवाटार र थापाथलीस्थित भवनको १९ करोड रुपैयाँ मात्रैको बीमा गराइएको छ ।

सय वर्षअघि करोडौं रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएका ती भवनको बीमा निकै कमको मात्रै भएको छ । महाभूकम्प र त्यसपछिका परकम्पनका कारण केन्द्रीय बैंकका ती भवन क्षतिग्रस्त भए । सर्भेयरले गरेको मूल्यांकनका आधारमा १९ करोडमात्र बीमा पाइएको थियो । ‘राष्ट्र बैंकका पुराना भवनको मात्र बीमा भएको छ ।,’ ती अधिकारीले बीमापोष्टलाई बताएका छन् । एक बीमा कम्पनीका सिईओले ‘बीमा भएका भवनको पनि अन्डरइन्स्योरेन्स गरिएको छ,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी भवनको बीमा गर्नुपर्नेबारे केही उल्लेख छैन । ‘सरकारी भवनको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए क्षति हुँदा सरकारले कम मात्र नोक्सानी बेहोर्र्नु पर्ने हुनसक्थ्यो,’ बीमा प्राधिकरणका ति अधिकारीले बताए ।

जेनजनी आन्दोलनको पहिलो दिनमा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा दाबीका निवेदनको चाप नबढेको निर्जिवन बीमक संघका अध्यक्ष विरेन्द्र वैद्ररवार बताँउछन् । आन्दोलन भर्खरै मात्र सकिएको र हाल कफ्र्यु कै अवधी भएकोले दावी नपरे पनि कार्यालय खुल्ने वित्तिकै दावी सुरु हुनेछ ।

बीमा कम्पनीहरुले नियमनकारी निकाय बीमा प्राधिकरणले यस बिषम परिस्थितीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई घरमै सुरक्षित रुपमा काम गर्न निर्देशन दिईसकेको छ ।

व्यक्तिगत घर, होटल, अपार्टमेन्ट लगायत भौतिक वस्तु लगायतबाट बढी दाबी पर्न सक्ने बीमा कम्पनीको भनाइ छ । निजी आवास र उद्योगबाट जेनजी समुहले आगजनी गरेको छ ।
पछिल्लो समय निर्जीवन बीमा कम्पनीमा बीमा दाबी बढेको छ , बैंकबाट कर्जा लिँदा बीमा गरिएका धेरै बीमालेख छन्। परेका निवेदनमा सर्भेयरले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी गरिने बीमा कम्पनीको भनाइ छ ।

यस बिषम परिस्थिती साम्य भएपश्चात् बीमा गरिएका सम्पत्तिको क्षति अध्ययनका लागि नेपालमा रहेका सबै बीमा सर्भेयर परिचालन गर्ने तयारीमा बीमाकर्मीहरु छन् ।
निर्जीवनमा परेको दाबी भुक्तानी निवेदनमा पुनर्बीमा कम्पनीले धेरै प्रतिशत भुक्तानी गर्ने भएकाले पनि कम्पनीलाई खासै असर नपर्ने बीमा कम्पनीहरु बताउँछन्।

बीमा सर्भेयर संघका अध्यक्ष मोहनपुरुष ढकालले सरकारले पटक पटक सिहंदरबारदेखि सरकारीको क्षतिको जोखिमभार आफै ग्रहण गर्दै आईरहेको छ, अब आउने नेत्तृवले यो पुरानो परम्परा तोड्दै यो क्षतिको भार बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने बताँउछन् ।