युवाहरुको रगतसँग खेलाँची गर्ने दुस्प्रयास नहोस्

यही भदौं २३ गते यो देशका ३१ जना होनाहार जेनजी पुस्ताका युवाहरुले नयाँ नेपाल निर्माणको संकल्पसहित सहिद भए । सयौं घाइते भएका छन् । कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले युवाहरुमाथि गरेको बर्बर दमनको प्रतिरोधमा भदौं २४ गते सशक्त प्रतिवाद भयो । राजधानी सहित सिंगो देश आगोमा रुपान्तरण भयो ।

प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरवार जल्यो, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास पनि खरानीमा रुपान्तरण भयो । राष्ट्रपति भवन शितल निवास पनि आगोको लक्पाबाट अछुतो रहन सकेन । परिणाम हठात राजिनामा गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओली भागे । भैसेपाटीस्थित मन्त्रिक्वाटरबाट मन्त्रीहरुलाई हेलिकोप्टरमा हालेर उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

तत्कालै नेपाली सेनाले परिस्थिति नियन्त्रणमा लिने निर्णय लियो । नेपाली सेनाले शान्तिपूर्ण तरिकाले अन्तरिम सरकार गठन गर्ने भन्दै वार्ता र संवादको पहल थाल्यो । तर, प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलको नेतृत्वमा भइरहेको प्रयासले हालसम्म ठोस रुप लिन सकिरहेको छैन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पुराना संसददवादी दलहरुकै इसारामा नाच्न थालेपछि जेनजी पुस्ताका युवाहरुले बगाएको रगत र गरेको बलिदानलाई समेत उल्टाउने खेल भइरहेको आभास हुन आएको छ ।

भदौं २३ र २४ गते सडकमा युवाहरुले गोली खानको लागि अघि सर्दै लगाएको नाराहरुलाई नजरअन्दाज गरेर नेपाली सेनाले समेत युवाहरुको बलिदानको अपमान गर्न खोजिरहेको भान भइरहेको छ । सडकमा युवाहरुले लगाएको प्रमुख नाराहरुमा भ्रष्टाचारको अन्त्य, नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने, संघीयता खारेज गर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको सहितको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो ।

तर, अहिले वर्तमान संविधानको हकमा र पूर्णविराम समेत हटाउन नहुने भन्दै जसरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पुराना संसदवादी दलहरुको एजेण्डामा हिडिरहेका छन्, यसले मुलुकमा पुनः अर्को आन्दोलनको आँधिबेहरी सिर्जना गर्नसक्ने सम्भावना अगाडि आएको छ । विडम्वना र दुःखको कुरा के भने नेपालको इतिहासमा नेपाली सेना सदैव जनताको विश्वासिलो र भरपर्दौ संस्थाको रुपमा रहँदै आएको छ । यति ठूलो आन्दोलन हुँदा पनि कुनै पनि आन्दोलनहरुले सेनामाथि एक शब्द पनि लाञ्छना लगाएनन् । तर, अब परिस्थिति बदलिने संकेत गरेको छ ।

नेपाली युवाहरुले गरेको आन्दोलन यही संविधान, यही संसदीय व्यवस्थाभित्र रहेर यही संघ र प्रदेशमा सयौं व्यक्तिहरुलाई सांसद र मन्त्री बनाउनको लागि भएको होइन भन्ने कुरा नेपाली सेनाको मूल नेतृत्वले स्पष्ट रुपमा बुझ्न जरुरी छ । सुशिला कार्कीलाई सरकार प्रमुख बनाउन समस्या होइन । तर, कुन चुनावका लागि सुशिला कार्कीलाई सरकार प्रमुख बनाइदैछ ? फेरि यही त्रिशंकु व्यवस्था नविकरण गर्ने निर्वाचनका लागि जोसुकै प्रधानमन्त्री भएर कुनै अर्थ राख्दैन ।

नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भइरहेको शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणमा आन्दोलनमा युवाहरुले गोली खाँदाखाँदै लगाएका नाराहरु हराउन पुगेका छन् । यसको जिम्मेवारी नेपाली सेना र सेनापतिले लिने कि नलिने ? प्रश्न उठेको छ । २०४६ साल यताका नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने बिषय खोई ? संघीयता खारेजीको बिषय संविधान संशोधन नगरी सम्भव छ र ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था यही संविधानभित्रबाट निकाल्न सकिन्छ र ? त्यसैले संविधान संशोधन युवाको रगतसँग साटिएको बिषयमा धोका दिने दुस्प्रयास जोसुकैबाट भएपनि भविष्यमा अहिले देउवा, ओली, बिष्णु पौडेलहरुले जस्तै जनताको कठघरामा उभिएर दिन नपर्ला भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।

जनतामाथि दलहरुले गरेको चरम शोषण, विभेद, अन्याय, अत्याचारका विरुद्धमा गरेको विद्रोहको व्यवस्थापन अर्को छलछाम, सेटिङ र पुराना संसदवादी दलसँग मिलेरै गर्ने कार्य नयाँ पुस्ताले पक्कै स्वीकार गर्नेछैन । नेपाली सेनाको इतिहासमा एउटा प्रश्न छ, आफ्नै परमसेनाधिपतिको हत्या हुँदा समेत किन केही गर्न सकेन ? अहिले फेरि युवाहरुको सपनालाई धोका दिएको अर्को कलंक नेपाली सेनाले बोक्नु हुँदैन । मुलुकले खोजेको परिवर्तनमा पुराना दलहरुसँगको मिलेमतोमा भाँडभैलो मच्चाउने कार्यमा सेनाको भूमिका जनताको लागि स्वीकार्य नहुन सक्छ, चेतना खुल्न आवश्यक देखिन आएको छ ।