सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानपछि बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियो बलियो, नाफा वृद्धि र जोखिम न्यून
काठमाडौँ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने भएको छ। अर्थमन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षका लागि ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको हो।
निकासा भएको रकमले बैंकहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा कर्जा वितरण गर्दा जोखिम कम गर्न, ब्याज आय सुनिश्चित गर्न र नयाँ ग्राहकलाई आकर्षित गर्न सहज हुने देखिएको छ। यसले बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा वृद्धि गराउने मात्र नभई उच्च जोखिम समूहमा कर्जा वितरणमा पनि सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत बैंकहरूले कृषि, पशुपन्छी, महिला उद्यमशीलता, स्टार्टअप, युवा परियोजना र प्राकृतिक विपद् प्रभावित आवास निर्माणमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्। यी क्षेत्रमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदा बैंकहरूले जोखिम रहित वातावरणमा कर्जा वितरण गर्न सक्ने भएका छन्। विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज भुक्तानी प्रदान गर्न नसक्दा बैंकहरूले नयाँ कर्जा प्रवाहमा हिचकिचाउँथे। तर अब सरकारले ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निकासा गरेपछि बैंकहरूले नियमित रूपमा कर्जा वितरण गर्न सजिलो हुने देखिएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रायः उच्च जोखिम समूहमा वितरण हुने भएकाले बैंकहरूले घाटा व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। तर सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदा ग्राहकले समयमै कर्जा चुकाउन नसके पनि बैंकको ब्याज आय सुनिश्चित हुने भएको छ। यसले बैंकको वित्तीय स्थिति बलियो बनाउन र जोखिम व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
निकासा भएको अनुदानले बैंकहरूले नयाँ कर्जा दिनमा हिचकिचाउनु नपर्ने वातावरण तयार पारेको छ। यसबाट बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोमा वृद्धि हुने मात्र नभई नयाँ बजार र ग्राहक समूहमा पहुँच पनि विस्तार हुने देखिएको छ। ग्राहकले सस्तो ब्याजमा कर्जा पाउँदा बैंकप्रति आकर्षण बढ्ने र बैंकको नाफा वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमले बैंकलाई वित्तीय सुरक्षा र दीर्घकालीन रणनीति निर्माणमा लचिलोपन दिएको छ। यसले बैंकलाई नयाँ बजार र ग्राहक समूहमा पहुँच विस्तार गर्न, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिन, सामाजिक छवि सुदृढ पार्न र ब्याज आय सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नेछ।
दीर्घकालीन रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमले बैंकहरूको वित्तीय स्थिति बलियो बनाउने मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा पनि सकारात्मक भूमिका खेल्ने अनुमान गरिएको छ। कृषि, महिला उद्यम, युवा व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरू र विपद् प्रभावित आवास निर्माणमा कर्जा प्रवाहले व्यवसाय वृद्धि, रोजगार सिर्जना र आवास निर्माणमा गति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ निकासा
