‘झण्डा पूजा’ को नाममा शिखर नगरपालिकाद्वारा सरकारी रकमको दुरुपयोग, कार्यालयमा नै भोजभतेर

काठमाडौँ । डोटीको शिखर नगरपालिकाले घटस्थापनाको दिन कार्यालयमै भोजभतेर गर्दै सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । नगरपालिकाले ‘झण्डा राख्ने पूजा’ को नाममा बजेट प्रयोग गरी बोका काटेर कार्यालय परिसरमै भोज आयोजना गरेको खुलेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र औचित्य कायम राख्नुपर्ने प्रावधान छ । तर शिखर नगरपालिकाले कानुनकै धज्जी उडाउँदै औचित्य नै नभएको क्षेत्रमा भोज आयोजना गरेको देखिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पहलमा गरिएको सो कार्यक्रममा करिब २५ जना कर्मचारी मात्र सहभागी भएका थिए । नगरपालिकाको यस्तो गैर जिम्मेवार कदम बाहिर आएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढेको छ । जेन जी आन्दोलनले देश विषम आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला जनताको करबाट उठेको रकम कार्यदक्षता मूलक गतिविधिमा खर्च गर्नुपर्नेमा भोजभतेरमा प्रयोग गरिएको भन्दै स्थानियहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सामान्यतः झण्डा पूजामा अन्य पालिकाले फलफूल ल्याएर कार्यालय भित्र पूजा आराधना गरेर झण्डा फेर्न गर्दछन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत स्थानीयले नगर प्रमुख दिर्घ बलायर र उपप्रमुख सुनिता रावल जोराको तीव्र विरोध गरिरहेका छन् । सो विषयमा नगर प्रमुख बलायर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरेन्द्र कुमार श्रेष्ठलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा दुवैको मोबाइल अफ रहेको छ । उक्त भोजभतेरमा बारे अधिकांश कर्मचारीहरुले विरोध गरीरहेका छन् ।

शिखर नगरपालिकाको गैरजिम्मेवार खर्च यो पहिलो पटक मात्र होइन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै पालिकामा ४ करोड ९ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । बेरुजुको हिसाबसमेत फसाइरहेको पालिका नेतृत्वले फेरि कार्यालयभित्रै भोजमा रकम खर्च गरेपछि नागरिक थप आक्रोशित बनेका छन् ।

घटना बाहिर आएपछि नगरवासीमा निराशा बढेको छ । कतिपयले विद्यालय सुधार गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य चौकीलाई औषधि किन्ने रकम चाहिने, खानेपानी योजनामा लगानी बढाउनुपर्ने बेला मासु भोजमा पैसा खर्च हुनु अत्यन्तै आपत्तिजनक हो भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा नागरिकले जनताका आवश्यकता भन्दा नेताको भोक ठूलो भयो भन्ने टिप्पणीसम्म गरेका छन् ।

झण्डा पूजामा कति खर्च भयो भनेर हामीले लेखा अधिकृत रतन बहादुर माझीलाई प्रश्न गर्‍यौ । उनले भने, ‘खै आज पूजा त गरियो तर खर्च कति आउँछ यकिन केहि हामीलाई थाहा छैन । हाम्रो खाता रोक्का छ । म पनि कार्यालय तलबको बारे काम गर्ने गएको थिए । रोशन रोकायले यसको जिम्मा लिएको थियो । उँहालाई नै खर्च कति उठ्यो थाहा होला ।’

स्थानीय तहलाई सरकारबाट अधिकार दिइनुको उद्देश्य सेवा प्रवाहलाई नागरिक नजिक लैजानु हो । तर शिखर नगरपालिकाको यो घटनाले त्यो उद्देश्य उल्ट्याएको छ । विकास र जनसेवामा खर्च गर्नुपर्ने रकम ऐनकै विपरीत रमाइलोका नाममा सकिनुले नगरपालिकाको नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।