सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव खारेज, सल्लाहकार नियुक्ति नहुने

काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्दै सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने निर्णय गरेको छ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, संघ तथा प्रदेशका मन्त्री बाहेक सांसद र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरिएको हो। मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले पनि ३ जनाभन्दा बढी स्वकीय सचिव राख्न नपाउने निर्णय भएको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने पनि निर्णय भएको छ।

त्यस्तै मन्त्री र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने र सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा नदिने निर्णय पनि गरिएको छ।