सेवा निवृत्त पूर्व पदाधिकारीको अतिरिक्त सुविधा फिर्ता गर्न गृह-रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार
काठमाडौँ । नेपाल सरकारको असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई केवल प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्डअनुसारका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले असोज १० गते गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै भनेको छ ‘कानूनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गर्नुरगराउनु हुन र कानून बमोजिम बाहेक उपलब्ध गराइएका भए त्यस्ता सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र अन्य सेवा सुविधा स्थगन गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्नरगराउनु ।’
