१७ दिनदेखि सेबोन ठप्प हुँदा अर्बौंको लगानी संकटमा, ‘लडाई टुडिखेलमा गर्नु बोर्ड लगानीकर्ताको हितका लागि काम गर्ने संस्था हो’

काठमाडौँ । देशको पुँजी बजार नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) पछिल्ला दिनहरूमा अस्तव्यस्त बनेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरू १७ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिँदा बोर्डको दैनिक कार्य सम्पूर्णरूपमा प्रभावित बनेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा कटौती गरेपछि सुरु भएको आन्दोलन अहिले पनि निरन्तर जारी छ ।

सेबोनका कर्मचारीहरूले बिहान कार्यालय समयको पहिलो एक घण्टा धर्ना बस्ने र दिनभर पेन डाउन गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले कार्यालयमा उपस्थित भए पनि कुनै कार्य सम्पादन नगरी असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् । कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षा कोषसम्बन्धी सुविधा कटौती गरेपछि असन्तुष्ट बनेका उनीहरू आन्दोलनमा दृढ देखिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले २०८२ साल भदौ ३१ गते राजस्व सचिवस्तरको निर्णय गर्दै सेबोनलाई पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षा कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिइएको थियो । मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२ र ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ र सेबोन कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत रहेको ठहर गरेको थियो ।

त्यसैगरी, कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित कर्मचारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै, कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयको यो पत्र सेबोनमा पुग्नेबित्तिकै कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका थिए । उनीहरूले यो निर्णयले आफ्नो अधिकार र सुविधा खोसिएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

लगातार आन्दोलनका कारण सेबोनको कामकाज ठप्प बनेको छ । धितोपत्र बजार नियमन, निरीक्षण, नीतिगत निर्णय र लगानीकर्ता हितका मुद्दामा अघि बढ्नुपर्ने बोर्डका कार्यहरू अहिले स्थगित अवस्थामा छन् । बजार सुधारका लागि आवश्यक निर्णय लिन नसक्दा लगानीकर्तामा निराशा छाएको छ ।

पुँजी बजारका लगानीकर्ताले भने नियामक निकायको यो अवस्थाप्रति कडा असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । लगानीकर्ताका अनुसार बोर्ड आफैं आन्दोलनमा होमिँदा बजार सुधारको अपेक्षा गर्ने ठाउँ बाँकी छैन ।

लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार भन्छन्, ‘धितोपत्र बोर्ड बजार सुधार र लगानीकर्ताको हितका लागि काम गर्ने निकाय हो । तर अहिले त उनीहरू आफैं आन्दोलनमा छन् । लडाई गर्नुपर्छ भने टुडिखेलमा गएर लडाई गरे हुन्छ, बोर्ड लडाई गर्ने थलो होइन ।’

उनले थपे, ‘बोर्डले लगानीकर्ताको हितका लागि काम गर्नुपर्ने हो । उनीहरूको असन्तुष्टिले लगानीकर्ताको लगानी डुब्दै गएको छ । नियामक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेको छ ।’

त्यस्तै, लगानीकर्ता तुलसीराम ढकालले पनि आन्दोलनरत बोर्डका कर्मचारीहरूलाई बजार स्थायित्वका पक्षमा फर्कन सुझाव दिएका छन् । उनले भने, ‘बोर्डले आन्दोलनमा भन्दा बजार सुधारमा ध्यान दिनु पर्छ । अहिले बजार नै अस्थिर छ, लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको छ । यस्तो अवस्थामा नियामक निकायको सक्रिय हुनुपर्छ ।’

बोर्डभित्रको असन्तुष्टि विस्तारै गहिरिँदै जाँदा अर्थ मन्त्रालय र सेबोनबीचको सम्बन्ध पनि तनावपूर्ण बनेको छ । कर्मचारीहरू मन्त्रालयको निर्णयलाई अन्यायपूर्ण ठहर गर्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार कल्याण कोष र सुरक्षा कोष बोर्डको आन्तरिक व्यवस्था अन्तर्गतको विषय हो र मन्त्रालयको हस्तक्षेप गैरकानूनी हो ।

तर अर्थ मन्त्रालयले भने आफ्नो निर्णय कानूनी आधारमा गरिएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्डको कोष सञ्चालन कार्यविधि कानूनी ढाँचा विपरीत रहेकाले सुधारको कदम चालिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

यता, बोर्डमा आन्दोलनका कारण नयाँ अनुमति, कम्पनी सूचिकरण, विवरण स्वीकृति तथा बजार अनुगमनका सबै प्रक्रिया रोकिएका छन् । बोर्डले दैनिक रुपमा गर्ने पत्राचार, सूचनापत्र जारी तथा लगानीकर्तासम्बन्धी गुनासो सम्बोधन कार्य समेत हुन सकेको छैन ।