धितोपत्र बोर्डमा कर्मचारी विद्रोह: सेवा सुविधा कटौती रोक्न २१ दिनदेखि संघर्ष, आन्दोलन चर्काउने तयारी

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरु २१ दिनदेखि आन्दोलनरत छन्। उनीहरु आर्थिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी आफूहरुको माग पुरा गर्नुपर्ने दावी गर्दै लगातार आन्दोलनमा रहेका छन्। आइतबार साँझ पहिलोपटक बोर्डको संचालक समितिसँग छलफल भए पनि अहिलेसम्म कुनै समाधान नआएपछि कर्मचारीहरुले आन्दोलन थप चर्काउने तयारी गरेका छन्।

धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुले आन्दोलनमा उत्रनुको मुख्य कारण अर्थ मन्त्रालयले बोर्डमा पठाएको पत्र रहेको बताउँछन्। उक्त पत्रमा कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा कटौती गर्ने तथा विगतमा लिइएको रकम फिर्ता लिनुपर्ने बुँदा उल्लेख गरिएको थियो। कर्मचारीहरुका अनुसार यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा उनीहरुको मौलिक हक र भत्ता कटौती हुनेछ। यसले अवकाश पाइसकेका कर्मचारीहरु समेत आर्थिक भारमा पर्ने भएकाले उनीहरुले विरोध जनाएका हुन्।

आइतबारको संचालक समितिको बैठकमा बोर्डका अध्यक्षसहित पाँच जना संचालक सहभागी थिए। राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि भने उपत्यका बाहिर रहेका कारण बैठकमा अनुपस्थित रहे। स्रोतका अनुसार बैठकमा संचालक समितिले अर्थ मन्त्रालयको पत्रको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कानून मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। कमिटीमा आईक्यानका प्रतिनिधि र बोर्डको व्यवस्थापनबाट एक जना सदस्य रहने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यादेश दिने तयारी थियो।

तर प्रतिवेदन बुझाउने मिति तय नहुँदा कर्मचारीहरुले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। उनीहरुले कमिटी गठन भएमा त्यसको म्याद पाँच दिनमै सीमित राख्नुपर्ने माग राखेका छन्। संचालक समितिले अहिलेसम्म यस प्रस्तावमा हस्ताक्षर पनि गरेका छैनन्। बैठकपछि कर्मचारीहरुले बोर्ड अध्यक्ष र अन्य संचालकहरुलाई आन्दोलनका कारण जिम्मेवार ठहराउँदै राजीनामा दिन माग गरेका छन्।

धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुले बैठकअघि दुई विकल्प प्रस्ताव गरेका थिए। पहिलो, अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्र बिना शर्त फिर्ता लिने। दोस्रो, पत्र बोर्डमा पेश गरी कानुनी उपचारको माध्यमबाट यसबारे निर्णय लिने। यी मध्ये कुनै विकल्प कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरुले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेका छन्।

पत्रमा उल्लेखित पहिलो र दोस्रो बुँदा कार्यान्वयन भएमा बोर्डका कर्मचारीले हाल पाउँदै आएको सेवा सुविधा कटौती मात्र नभई विगतमा पाएको रकम समेत फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। कतिपय कर्मचारीको निधन भइसकेको अवस्थामा पनि तिनीहरुको रकम सरकारी खातामा फिर्ता जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। यस्तो प्रस्ताव कर्मचारीहरुले विरोध गर्दै आइरहेका हुन् ।