ठेकेदारले अलपत्र पारेका सिँचाइका १२ ठेक्का रद्द, सडकका ४० पनि अन्त्यको प्रक्रियामा

काठमाडौं । ठेक्का सम्झौता गरेर वर्षौँदेखि काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिमा सरकारले कठोर कदम चाल्न थालेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले १२ वटा सिँचाइ तथा ४० वटा सडक र पुल निर्माणका रुग्ण ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत फिल्ड कार्यालय नं. २ जलेश्वर, महोत्तरीका १२ वटा ठेक्का अन्त्य गरिएको छ। ती ठेक्कामध्ये बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ ठेक्का अन्त्य गर्ने उद्देश्यले विभागले गत असोज ३० गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरिसकेको छ।

सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक अनुरोध र सूचना दिएर पनि काम नगरेको कारण ठेक्का अन्त्य गरिएको जनाएको छ। सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही सुरु भइसकेको बताइएको छ।

कार्यालयले हालसम्म सम्पन्न भएका कामको नापजाँच र बाँकी कामको मूल्याङ्कन १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। रद्द गरिएका ठेक्काहरू आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७४/७५ बीचमा ठेक्का गरिएको र लामो समयदेखि अलपत्र रहेको जनाइएको छ।

यसैबीच, सडक विभागले पनि काम नगरेका ४० ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटार, इलाम, हेटौँडा र नेपालगञ्जले आइतबार आफूमातहतका रुग्ण ठेक्का अन्त्यका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्।

तुम्लिङटारले १७, इलामले १२, हेटौँडाले ७ र नेपालगञ्जले ४ ठेक्का अन्त्यको तयारी थालेका हुन्। यसअघि विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले ६८ ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका थिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनअनुसार मातहतका कार्यालयहरूले ठेक्का समाप्त गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएका हुन्।

बारम्बार म्याद थपिए पनि तोकिएको अवधिभित्र निर्माण कार्य पूरा नगरी ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने, कार्यस्थलमा लामो समयसम्म उपस्थित नहुने र कार्यप्रगति नदेखाउने व्यवसायीलाई अन्तिम स्पष्टीकरणका लागि १५ दिनको समय दिइएको सडक विभागको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त अवधिभित्र पनि काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता र कार्यतालिका प्रस्तुत नगरेमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का समाप्त गरी व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत तथा धरौटी रकम जफत गर्ने र बाँकी कामको खर्च सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने चेतावनी दिइएको छ।