दुई महिनादेखि बस्न सकेन बीमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठक, दैनिक कामकारवाही प्रभावित
काठमाडौं । दुई महिनादेखि नेपाल बीमा प्राधिकरणको बोर्डको वैठक बस्न नसक्दा कयौं नीतिगत काम अवरुद्ध भएका छन्। भदौ महिनायता बीमा प्राधिकरणको बोर्डको बैठक बस्न सकेको छैन ।
बीमा ऐन २०७६ अनुसार गठन हुने बोर्डको बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा बीमा प्राधिकरणका बोर्डमार्फत लैजाने कामहरु अवरुद्ध भएका छन् । प्राधिकरणको अस्थिर अध्यक्ष नियुक्तिदेखि हालका अध्यक्ष पनि प्राधिकरणमा उपस्थित हुन नसक्दा प्राधिकरणको कैयौ दैनिकीमा समस्या आईरहेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बीमापोष्टलाई जानकारी दिएका छन् ।
बीमा प्राधिकरणका संचालक सन्तोष रिजालले भदौ यता प्राधिकरणमा बोर्डको बैठक नभएको स्वीकार गरेका छन् । भदौमा बसेको बैठकमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय पेश नभएको तत्कालिन समयमा भएका प्राधिकरणका बिषयमा सामान्य छलफल गरिएको उनले बताएका छन् ।
बीमा ऐनको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन हुन्छ। बोर्डको अध्यक्ष नभएएछि पनि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन।
बोर्डले अत्यावश्यक प्रशासकीय तथा नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नराख्ने भएपनि केही कामहरू रोकिएको प्राधिकरणका ती कर्मचारीले बताएका छन् । असोज १० गते अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट नियुक्त भएका जनकराज शर्माले पनि वैदेशिक भ्रमणको कारण समय दिन नसक्दा प्राधिकरणको दैनिकी प्रभावित बनेको छ । जनकराज शर्मा नियुक्त भए पश्चात् कुनै पनि बोर्डको बैठक बस्न सकेको छैन । हाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा जनकराज शर्मा सहित तीन जना संचालक रहेका छन् ।
अहिले बीमा प्राधिकरणमा धेरै किसिमका नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयका फाइल चाङ लागेर बसेका छन् । त्यसलाई सल्टाउनका लागि सञ्चालक समिति बैठक अपरिहार्य हुन्छ । तर प्राधिकरणको आन्तरिक विवादको कारण बस्न नसकिएको कारण फाइलको चाङ ज्यूका त्यू नै रहेको छ।
बीमा प्राधिकरण एक अर्धन्यायिक निकाय पनि हो । बीमितले कुनै समस्या परेमा गुनासो गर्ने प्राधिकरण नै हो । प्राधिकरणले यस्ता गुनासो अध्ययन गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने हुन्छ । तर बोर्डको बैठक विगत दुई महिनादेखि बस्न नसक्दा कामकारवाही निर्वाधरुपमा हुन सकेको छैन् ।
बीमा प्राधिकरणमा पनि बीमितका गुनासाहरूको सम्बोधन हुन नसके उनीहरु उच्च अदालत जानसक्छन् । प्राधिकरण संवयम आफैले पनि बीमा दावी सम्बन्धी मुद्दाहरु औपचारिक रुपमा इजलास नै बनाएर बहस चलाउने व्यवस्था रहेको थियो ।
बीमा नियामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै प्राधिकरणले यो व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याएको थियो । तर, पछिल्लो समय बीमा समितिको बोर्ड बैठकहरु बस्न नसक्दा एकातिर त्यस्ता गुनासो र निर्णय गर्नुपर्ने विषय चाङ लागेको छ भने अर्कोतिर समितिका अधिकारीहरुले निर्वाधरुपमा काम गर्न नै पाएका छैनन्।
