काम नगर्ने ठेकेदारविरुद्ध आक्रामक कुलमानः २०९ ठेक्का तोड्ने तयारी
काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिंदै आएको ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारी रोक्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् भने देशभरका २०९ वटा सडक, पुल र सिंचाइका ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारी थालिएको छ।
पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम अघि नबढेकाले सम्बन्धित निर्माण कम्पनीहरूलाई १५ दिनभित्र कारण बताउन निर्देशन दिइएको छ। काठमाडौं सडक डिभिजनले सबैभन्दा बढी ५७ ठेक्का रद्द प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने जनकपुरले २१, तुम्लिङटारले १७, डोटीले १५, इलामले १२ र सुर्खेत, हेटौंडा, लहान, नेपालगन्ज, पोखरा, चन्द्रनिगाहपुर, बुटवल, भरतपुर लगायतका कार्यालयहरूले पनि प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
पुल क्षेत्रका ठेक्कामध्ये नेपालगन्ज र पोखराका पक्की पुल परियोजनामा १–१ ठेक्का रद्द गर्न तयारी छ भने ललितपुरको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनअन्तर्गत ६ झोलुंगे पुल र बबई सिंचाइ आयोजनाका ६ ठेक्का पनि सूचीमा परेका छन्। यी ठेक्काहरू लाखदेखि करोडौं मूल्यका छन्।
काठमाडौंमा धेरै ठेक्का अधुरो राख्नेमा ठूला निर्माण कम्पनीहरू अग्रपंक्तिमा छन्। शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले लिएको सडक निर्माण काममा २४ देखि ८० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। यस्तै नयाँयुग निर्माण सेवाले लिएको गोठाटार सडक खण्डमा ४८ प्रतिशत मात्रै काम भएको र पप्पु–डाँफे जेभीले जिम्मा लिएको विष्णुमती लिंक सडक (फलफूल बजारदेखि टेकु पुल जोड्ने खण्ड) मा १५ करोड रुपैयाँको परियोजनामा ४१ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ।
सडक विभागका अनुसार २०६६/६७ देखि २०७९/८० सम्मका पुराना र रुग्ण ठेक्कामध्ये धेरैमा बजेट वा साइट समस्या नभएर पनि निर्माण कम्पनीले काम नगरेकाले समस्या बढेको हो। केही ठेक्कामा विवाद, मुद्दा वा निकायगत ढिलासुस्तीका कारण पनि काम अड्किएको बताइन्छ।
विभागले यस्तो अवस्थामा ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको सम्झौता रद्द गर्ने र निकायगत ढिलासुस्तीका कारण रोकिएका परियोजनामा सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर गर्ने निर्णय गरेको छ।
सूचना जारी भएपछि १५ दिनभित्र निर्माण कम्पनीहरूले स्पष्टीकरण नदिए वा प्रगति नदेखाए ठेक्का स्वतः रद्द हुने र त्यसपछि पुनः नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी थालिएको विभागले जनाएको छ।
