२२ अर्बको वक्यौता नतिर्ने गलत प्रस्ताव बोकेर महासंघ अध्यक्ष ढकाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा
काठमाडौँ । डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले २२ अर्ब रुपैयाँ वक्यौता नतिर्ने प्रस्ताव बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका छन् । राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकमबाट जोगिन खोज्दै उद्योगीहरूको नेतृत्व गर्दैै सरकारलाई दवाव दिन उनीले मध्यमार्गी सुझाव दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, ऊर्जा तथा उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू र महासंघ अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा यस विषयमा मध्यमार्गी सहमति भएको छ ।
छलफलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई दिनुभएको २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबरको रकमलाई ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित धरौटी’ को रूपमा बुझाउँदा कटौती गरिएको विद्युत् लाइन तुरुन्तै जडान गरिने सहमति गरेको छ । साथै, उद्योगीहरूले सो रकम बुझाउँदै गर्दा नै आफ्नो असहमति उल्लेख गरी प्रशासनिक पुनरावलोकन तथा अन्य कानुनी उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णय भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग वर्षौँदेखि झुण्डिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वापतको प्रिमियम शुल्क नतिर्ने उद्योगहरुले न्यायिक निकायबाट समेत अन्तरिम आदेश नपाएपछि राजनीतिक बाटो र प्रभाव प्रयोग गर्दै वक्यौता टार्ने प्रयास गरेको आरोप छ । यसरी धरौटी बुझाउने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि वक्यौता विवाद समाधानतर्फ नयाँ बाटो खुलेको जस्तो देखिए पनि उक्त सहमति राज्यलाई ठूलो आर्थिक जोखिममा धकेल्ने भन्दै आलोचनात्मक स्वर उठ्न थालेका छन् । वक्यौता तिर्नुपर्ने उद्योगहरूलाई उल्टै लाभ दिलाउनेगरी भएको सहमतिलाई गलत मिसन लिएर आएको प्रयासको परिणामका रूपमा हेरिएको छ ।
प्राधिकरणले कात्तिक ३ गतेदेखि करिब २१ ठूला उद्योगहरूको डेडिकेटेड लाइन काटेको थियो । २०७२ सालदेखि निरन्तर विवाद हुँदै आएको यस विषयले पटक–पटक राजनीतिक तथा कानुनी हस्तक्षेपका कारण समाधान निकाल्न नसकी प्राधिकरणलाई लाइन काट्ने वा पुनः जडान गर्ने दोधारमा पारिरहेको छ ।
हाल झन्डै दुई दर्जन उद्योगले वर्षौँसम्म प्राधिकरणको सुविधा लिएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने प्रिमियम रकम असुलु नगरी बसिरहेका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्तिको विशेष सुविधाबाट फाइदा उठाउँदै आएका ठूला उद्योगहरूले साधारण ग्राहकले भुक्तानी गर्ने दर भन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर ती उद्योगहरूले आफ्नो प्रभाव तथा पहुँच प्रयोग गर्दै रकम तिर्न छुट पाउने वातावरण बनाउन खोजेको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको पछिल्लो छलफलले प्राधिकरणले निश्चय गरेको अवधि भित्र रकम नतिरेपछि गरिएको लाइन काट्ने कारबाहीलाई उल्ट्याउने ढंगबाट उद्योगीहरूको मागलाई संस्थागत बनाइदिएको भनी टिप्पणी भइरहेको छ ।
उद्योगीहरूको धरौटी रूपमा रकम बुझाउने सहमतिले अन्ततः वक्यौता माफ हुने वा प्रिमियम रकम घटाइने वातावरण बन्ने आशंका उब्जीएको छ ।
