सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको १४ बुँदे कडा निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान अन्तरिम सरकार गठनपछि भएका कामको प्रगति विवरण लिन सबै मन्त्री र सचिवहरूसँग बैठक गरेकी छन्। बैठकमा सचिवहरूले आफ्ना मन्त्रालय र निकायहरूको कामको विवरण प्रस्तुत गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले ती विवरण सुनेर सुधारका विषयमा निर्देशन दिएकी छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘तपाईंहरूले अघि सारेका सुधार योजनाले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा छुन सक्नुपर्छ। त्यसैअनुसार कार्ययोजना परिमार्जन गर्नुहोस् र अन्तर मन्त्रालयीय समन्वयलाई अझ मजबुत बनाउनुहोस्।’
प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनका लागि सरकारका सचिवहरूलाई १४ बुँदे निर्देशन दिएकी छन्।
यस्ता छन् निर्देशन
१. गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्म र भावना बमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रणऽ सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका उल्लेख्य सुधार भएको सबै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सबै मन्त्रालयहरूले ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुहोस्।
२. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक उपयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रलाई कडाइका साथ पालना गर्नुहोस्।
३. निजी क्षेत्रको मनोवल वृद्धि गरी औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्न आवश्यक संवाद, सहजीकरण र सहकार्य गर्नुहोस्।
४. आम नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि गर्ने एवं निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूमा मनोबल वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुहोस्।
५. कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अनुमानयोग्य, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन के के गर्नुपर्छ, गर्नुहोस्।
६. आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति तथा नोक्सानीको प्रतिवेदन तत्काल तयार गरी पुनर्निर्माणको नीति र कार्ययोजना बनाउनुहोस्। भौतिक संरचना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा पुगेको क्षतिबाट सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल खरिद वा वैकल्पिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुहोस्।
७. निर्वाचनको वातावरण बनाउन मैल निर्वाचन आयोग सुरक्षा निकाय राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेकी छु। निर्वाचनको पूर्व तयारीका लागि आआफ्ना जिम्मेवारीका कार्यहरूलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा सम्पादन गर्नुहोस्।
८. सबै मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुहोस्। परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर नयाँ मानकहरू स्थापना गर्नुहोस्।
९. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी समीक्षा गर्नुहोस्। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा ल्याउनु पर्ने प्रस्तावहरू समेत ल्याउनुहोस्।
१०. मेरो अध्यक्षताका अन्तर प्रदेश परिषद लगायतका सबै परिषद् वा समितिका बैठकहरूको व्यवस्थापन गर्नुहोस्।
११. नवनियुक्त मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी छलफल आयोजना गरौं।
१२. प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ। तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन जे जे गर्नुपर्ने हो गर्नुहोस्।
१३. कानूनको शासन प्रत्याभूत गर्न सबै खाले आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्नु पर्नेछ। यसमा कुनै सम्झौता नगर्नुहोस्।
१४. अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज गर्ने गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्नुहोस्।
