विद्युत प्राधिकरण नेतृत्व विवाद सर्वोच्चमा : सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी
काठमाडौँ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई हटाइएको निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।
शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले मंगलबार सरकारले किन आफूलाई पदबाट हटाएको हो भन्ने बारे कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले सरकारको जवाफ आएपछि मात्र अन्तरिम आदेश दिने नदिने विषयमा निर्णय हुने जनाएको छ।
यसअघि पनि घिसिङ दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदा शाक्यलाई हटाइएको थियो। त्यतिबेला उनको रिटमा सर्वोच्चले कुनै आदेश नदिई मुद्दा टुंगिएको थिएन। तर, यसपटक भने अदालतमार्फत सरकारलाई हटाइएपछि आउने कानुनी आधार स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएको छ।
