बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढ्दै: घिसिङद्वारा तत्काल लगानी मोडालिटी तय गर्न निर्देशन
काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय गौरवको एक हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना तत्काल लगानी मोडालिटी तय गरी अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
मन्त्री घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र प्रवर्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै आयोजनालाई यथास्थितमा नराख्नुपर्ने र लगानी मोडालिटीमा तत्काल निर्णय आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
घिसिङले आयोजनाको वित्तीय विश्लेषणमार्फत लगानी मोडालिटी तय गरी पेश गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिए। उनले भने, ‘जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको प्रयोग र कटान हुने रुखको क्षतिपूर्ति, भन्सार शुल्क तथा मूल्य वृद्धिकर छुट दिई, पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाइएको पूर्वाधार करको आधा रकम आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएमा लगानीमा कुनै समस्या हुनेछैन। साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको साधारण सेयर जारी गरेर पनि पैसा सङ्कलन गर्न सकिन्छ।’
उनले आयोजनामा ५० प्रतिशत स्व:पूंजी र ५० प्रतिशत ऋण राखेर नेपाल सरकारमाथि भार नपर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गर्न आग्रह गरेका छन्। आयोजनाको सन् २०१५ को प्रतिवेदनअनुसार अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो भने हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गर्दा लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ। निर्माण अवधि ८ वर्ष निर्धारण गरिएको छ।
कम्पनीले सरकारबाट भिजिएफ उपलब्ध नभएको अवस्थामा इक्विटी र ऋणको अनुपात क्रमशः २५:७५ र भिजिएफ उपलब्ध भए ३०:७० रहने दुईवटा मोडालिटी तयार पारेको छ। यसका लागि सरकारले ७३ अर्ब रुपैयाँ अतिसहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ। इक्विटी रकम सरकार, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारणबाट सङ्कलन गर्ने योजना छ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर कागजात तयारी अवस्थामा छन्। सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत पुगेको छ। जग्गा मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्ति सहित ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ।
आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका ८ हजार ११७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्, जसमा ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण विस्थापित हुनेछन्। बूढीगण्डकी नदी थुन्न २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध निर्माण गरिने छ। बाँध निर्माणपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्ग किलोमिटर फैलिने छ।
आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। साथै, ६३ वर्ग किलोमिटरको जलाशयले रोजगार, व्यवसाय, पर्यटन, माछापालन लगायतका क्षेत्रमा लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
