प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन: ‘त्रिविको जग्गा मिच्ने जो-कोही कठघरामा उभ्याइने’
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अपचलनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष जानकारी लिएकी छन् । मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललगायतको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्कीले त्रिविका उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजालसहित विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी हुन् ।
छलफलमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरू पनि सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले त्रिवि जग्गा अपचलनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगतिबारे सोधपुछ गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कति जग्गा फिर्ता ल्याइयो, फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया कस्तो रूपमा अघि बढेको छ र दोषीमाथि के–कस्ता कारबाहीका पहलहरू भएका छन् भन्नेबारे जानकारी लिएकी थिइन् ।
त्रिवि पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयको जग्गा ओगटेर बसेका व्यक्तिहरूलाई हटाउने र अपचलनमा परेका जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए । गृहमन्त्री अर्यालले लगत कायम गर्ने कार्यमा विश्वविद्यालयले अग्रसर हुनुपर्ने सुझाव दिँदै किर्ते गरी जग्गा हडपिएको छ भने हरेक घटनालाई फरक–फरक मुद्दाका रूपमा सीआईबीलगायत सम्बन्धित निकायमा जाहेरी दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार, सीआईबीसँग यस्तो विषयमा आवश्यक विशेषज्ञता र अनुभव भएकाले कानुनी कारबाही अघि बढाउन सजिलो हुने छ ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत कार्य विश्वविद्यालयले आफ्नै पहलमा गर्न सक्ने बताए । सबै कामका लागि सरकारले मात्र पहल गर्नुपर्ने सोच सही नहुने उनको भनाइ थियो । शिक्षामन्त्री पुनले यो विषयलाई ढिलाइ नगरी तुरुन्तै काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव राखे ।
