आर्थिक सुधारका सिफारिस कार्यान्वयनमा, आगामी बजेटमै ठोस नतिजा आउने अर्थमन्त्री खनालको दाबी
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले अघि सारेका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खनालले आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश विभिन्न सुधारका बुँदाहरूलाई नीतिगत र कार्यकारी तहबाट अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनले केही सुधारहरूका लागि नयाँ नीति र कानूनी व्यवस्था तयार भइरहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्णयमार्फत गर्न सकिने कामहरू सुरु भइसकेको बताए।
खनालका अनुसार आयोगका केही प्रस्तावहरू दीर्घकालीन स्वरूपका भएकाले तिनीहरूको कार्यान्वयनका लागि संसदमार्फत कानूनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। उनले आगामी बजेटसम्ममा आर्थिक सुधारका ठोस परिणामहरू देखिन सक्ने दाबी गर्दै, सरकारले आवश्यक कानूनी तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको बताए।
अर्थमन्त्री खनालले राजश्व र भन्सार प्रशासनमा हाल देखिएको सुधार आयोगका सुझावकै परिणाम भएको बताए। उनका अनुसार कर प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्न प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा ठोस कदम चालिएको छ। यसले कर प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने उनको विश्वास छ।
पूर्व अर्थसचिव खनालको संयोजकत्वमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।
