विद्युत बक्यौता विवादमा सरकारलाई अदालतको साथ, उद्योगीले पाएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । अर्घाखाँची सिमेन्टले नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको प्रिमियम बक्यौता सम्बन्धमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

अर्घाखाँची सिमेन्टले प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा बिल समावेश नभएको र तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ र १०८ औं बैठकका सर्त पूरा नभएकाले प्रिमियम रकम तिर्नु नपर्ने दाबी गरेको छ। प्राधिकरणले पर्याप्त प्रमाण पेश गरेमा मात्रै बक्यौता तिर्न तयार रहेको कम्पनीले रिटमा उल्लेख गरेको छ । अर्घाखाँचीले नियमित महिनापिच्छे आएको बिल तिरेको भए पनि सर्त अनुसार चौबिसै घण्टा बिजुली नचलाएको कारण प्रिमियम तिर्नु नपर्ने अडान छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग हाल २५ उद्योगसँग प्रिमियम विवाद बाँकी रहेको छ। विवाद चुलिएपछि प्राधिकरणले कात्तिक ६ गते अर्घाखाँचीसहितका उद्योगको बिजुली काटेको थियो। त्यसपछिका समयमा प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रबीचको मध्यमार्गी सहमति अनुसार एक दर्जन उद्योगले विवादित रकमको २८ भागमध्ये एक भाग धरौटीका रूपमा बुझाएर बिजुली पुन: जडान गराएका छन्। प्राधिकरणले यस रकमलाई विवादित बक्यौताको किस्ता बताएको छ।

अर्घाखाँचीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा प्राधिकरणले असोज १० गते खारेज गरेको पुनरावलोकन आयोग पुनः ब्युताउनुपर्ने माग राखेको छ। तर अदालतले अन्तरिम आदेश नदिँदा अब उद्योगहरुले प्राधिकरणले तोकेको नियम अनुसार प्रिमियम बक्यौता तिर्नु पर्ने स्थिति बनेको छ। यसबाट प्राधिकरण र उद्योगबीचको विवाद समाधानमा नयाँ मोड आएको छ।