प्रसाईंले गृहमन्त्रीलाई बुझाए २७ बुँदे मागः ऋण मिनाहादेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरणसम्म
काठमाडौं । काठमाडौंमा बुधबार दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ले गृहमन्त्रालयमा २७ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ। प्रसाईं समूहका तर्फबाट माधव प्रसाद खतिवडाले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई पत्र बुझाएका हुन्।
मागपत्र बुझाएपछि सुरु भएको वार्ता आजका लागि समाप्त भएको बताइएको छ। तर, समूहले आगामी दिनमा यस विषयमा थप छलफल हुने संकेत दिएको छ।
मागपत्रमा देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचना पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू राखिएका छन्। प्रमुख मागहरूमा संविधान खारेज, राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा जस्ता विषयहरू समावेश छन्।
समूहले पहिलो बुँदामा नेपालमा उत्पादन र व्यापार पूर्णतया नेपालीले नै सञ्चालन गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
त्यस्तै, वर्तमान संविधान खारेज गरी बौद्ध, किराँत र वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गर्नुपर्ने र यस विषयमा जनमत सङ्ग्रहमार्फत निर्णय लिनुपर्ने पनि उल्लेख छ।
प्रदेश संरचना खारेज गरी पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला पुरानै स्वरूपमा फर्काउने माग पनि समावेश गरिएको छ।
आर्थिक सुधारका दृष्टिले, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम रकम व्यवस्थापन स्पष्ट हुने गरी बैंक र व्यवसायीबीच छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
रोजगारीको क्षेत्रमा, सीपअनुसार रोजगार नेपालमै सिर्जना गर्नुपर्ने र खाडीका जेलमा रहेका करिब ७ हजार नेपाली युवालाई सरकारले स्वदेश फर्काउने पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सहकारी तथा लघुवित्त सम्बन्धी मागमा, सर्वसाधारणले लिएको २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने र २० लाखभन्दा बढी ऋण २५ किस्तामा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ।
प्रसाईं समूहले तयार पारेको २७ बुँदे मागपत्रले शासन व्यवस्था, धार्मिक स्वतन्त्रता, आर्थिक सुधार र नागरिक अधिकारलाई केन्द्रविन्दु बनाएको छ।
