इमानदार व्यवसायीलाई झमेला नहोस्, कर प्रणाली सुधार ल्याउँछौंः अर्थमन्त्री खनाल
काठमाडौं। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय कर दिवस–२०८२ का अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले हालैको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले निजी क्षेत्रमा पुर्याएको प्रभावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार जेनजी आन्दोलनको असन्तुष्टि केवल सरकार वा राजनीतिक दलप्रति मात्र नभई समग्र समाज र निजी क्षेत्रप्रति पनि रहेको छ। उनले भने, ‘विकासमा समावेशिता नहुँदा र बेरोजगारीका कारण युवाहरूमा जमेको पीडा आन्दोलनमा प्रतिबिम्बित भएर आएको हो।’
सरकारको प्राथमिकता निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु रहेको उनले बताए। ‘सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आफैंमा सुरक्षा हो’ उनले थपे।
अर्थमन्त्रीका अनुसार हालको आन्दोलनका क्रममा करिब ७८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको भौतिक संरचना क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको छ। देशभरका ५५ जिल्लामा करिब दुई हजार ९०० भवनहरू क्षतिग्रस्त भएका सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
सरकारले यी क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘उक्त रकम पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त हुनेछ र तत्काल पुनःस्थापना कार्य अघि बढाइनेछ।;
साथै, उनले कर प्रणाली सुधार र व्यावसायिक गतिविधि विस्तार आवश्यक रहेको बताए। ‘इमानदार व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेला हुने पूर्ण लेखापरीक्षण अब हुनेछैन। अर्थतन्त्र ठूलो बन्ने हो भने कराधार स्वाभाविक रूपमा बढ्छ’ उनले भने।
पुँजी बजार सुधार र निजी क्षेत्रसँगको प्रभावकारी समन्वयको महत्वमा समेत उनले जोड दिए। अहिले संसद् सञ्चालनमा नरहेकाले केही आवश्यक कानुन ल्याउन नसकिएको तर अध्यादेशमार्फत दीर्घकालीन कानुन ल्याउन कठिनाइ रहेको उनले बताए।
