६७० मेगावाट दूधकोशी अल्झिन नदिन घिसिङ सक्रिय, एडीबीलाई तुरुन्तै वित्तीय टुंगोमा ल्याउन दबाब
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल टुंगो लगाउन एशियाली विकास बैंक (एडीबी)लाई आग्रह गरेका छन्।
सोमबार एडीबी दक्षिण एसिया विभागका उपमहानिर्देशक सोना श्रेष्ठ, एडीबी नेपाल आवासीय मिशन प्रमुख आर्नोड कुश्वाल र अन्य अधिकारीहरूसँगको भेटमा मन्त्री घिसिङले परियोजना धेरै वर्षदेखि वित्तीय संरचनाका कारण अल्झिँदै आएको उल्लेख गर्दै अब ढिलाइ सह्य नहुने बताए। उनले परियोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता सूचीमा परेको तथा ऊर्जा सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको भन्दै वित्तीय समन्वयलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन अनुरोध गरे।
दूधकोशी परियोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित करिब दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (झण्डै दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ) हुनेछ। यसमध्ये एक अर्ब ६८ करोड डलर ऋणमार्फत र बाँकी रकम स्वपुँजीमार्फत जुटाउने योजना रहेको छ।
एडीबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट करिब एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण जुट्ने तयारी भइरहेको छ। एडीबीले मात्र ५५ करोड डलर कर्जा लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। हाल परियोजनाका निर्माणपूर्व तयारीका काम अगाडि बढिरहेका छन्।
भेटमा मन्त्री घिसिङले खानेपानी, सडक, सिँचाइ, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा समेत एडीबीको लगानी विस्तार आवश्यक रहेको बताए। काठमाडौं उपत्यकाका ट्राफिक चोकहरूमा फ्लाइओभर र सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि उनले सहकार्य मागे।
उनले एडीबी सहयोगमा भइरहेका आयोजनामा देखिएका वन क्षेत्र उपयोग, रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, ऐलानी जग्गा क्षतिपूर्ति जस्ता वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए।
भेटमा एडीबी पक्षले परियोजनाको खर्च निष्पादन क्षमता बढाउने, जग्गा अधिग्रहण र ऐलानी जग्गा क्षतिपूर्तिमा देखिएका अवरोध हटाउने तथा कार्यान्वयन निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारसँग समन्वय बढाइने सुझाव दिएको जनाइएको छ।
