सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्छः प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता भएको स्पष्ट गरेकी छन्। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग बुधबार भएको अन्तरक्रियामा उनले निर्वाचनबारे कुनै प्रकारको अलमल नरहेको बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको घोषणा भइसके पनि केही दलमा देखिएको अन्योल, संसद् पुनःस्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि उठाइएका प्रश्नहरूले मुलुकलाई पुनः अस्थिरताको चक्रमा फसाउने चेतावनी दिइन्। उनका अनुसार अबको राजनीतिक बहस संवैधानिक निकास–अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।

उनले भनिन्, “लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिका लागि निर्वाचनबाट भाग्ने कुनै विकल्प हुँदैन। संसद् पुनःस्थापनाको माग भनेको विगतको राजनीतिक दुर्घटना दोहोर्‍याउन खोज्नु हो।”

प्रधानमन्त्रीले मंसिर १० भित्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता अनिवार्य रूपमा गराउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरिन्। उनका अनुसार समयसीमा केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नभई दलहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको परीक्षा पनि हो। दर्ता नगर्ने वा बहिष्कार गर्ने दलले लोकतन्त्रभन्दा अराजकताप्रति झुकाव देखाउने ठहरिने उनको तर्क थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, हेट स्पीच र आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने नेतामाथि निर्वाचन आयोगलाई कडाइका साथ कारबाही गर्न सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने घोषणा गरिन्। उनले राजनीतिक भाषण र व्यवहारमा मर्यादाको आवश्यकता औँल्याउँदै “राजनीतिमा संस्कार र अनुशासन अनिवार्य छ” भन्ने धारणा राखिन्।

उनले निर्वाचन आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन सरकार आवश्यक सबै सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै आयोगले आफ्नो कार्ययोजना तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको उल्लेख गरिन्। विगतका निर्वाचनहरूमा देखिएको अनावश्यक खर्च र स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्न सरकारले कडाइका साथ निगरानी गर्ने र प्रचार–प्रसार अवधि २१ दिनभन्दा बढी नहुने व्यवस्था मिलाइने पनि उनले जानकारी दिइन्।

कार्कीले युवाआन्दोलनले भ्रष्टाचार, माफिया नियन्त्रण र पहुँचवादी राजनीति अन्त्यको माग गरेको स्मरण गर्दै युवाहरूको आक्रोशलाई मतपत्रको सकारात्मक ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन्। निर्वाचन कानुनमा सुधार ल्याउने तयारी जारी रहेको र यसले युवाको सहभागिता बढाउने उनको भनाइ थियो। आन्दोलनका क्रममा भएका घटना र हिंसामा दोषीमाथि द्रुत कारबाही हुने उनले पुनः दोहोराइन्।

प्रधानमन्त्रीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बञ्चरे डाँडाको फोहोर व्यवस्थापन र राहदानी संकट समाधानमा भएका पहललाई सुशासन सुधारका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक निकायमा जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने सरकारको प्रतिवद्धता पनि उनले प्रस्ट पारेकी छन्।

आगामी निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र विश्वसनीय बनाउन सुरक्षा व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो। संवेदनशील जिल्लालाई ‘हट-स्पट’ का रूपमा पहिचान गरी सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी र गुप्तचर सक्रिय बनाइएको उनले बताइन्।