नेताको भोट बैंक बनेको सातनाली पुलः साउदको मनपरीले स्थानियलाई सास्ती, मल्ल र आले मुकदर्शक
काठमाडौँ । शिखर नगरपालिका–१० र ११ जोड्ने सातनाली मोटरेबल पुल निर्माण ११ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण हुन सकेको छैन। तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको यो पुल निर्माणको काम २२ प्रतिशतमै सीमित छ। स्थानीय बासिन्दा र युवाहरूको निरन्तर माग, अदालतको आदेश र सरकारी दबाब बाबजुद पनि पुल निर्माण अलपत्र छ। निर्माणको ढिलाइ हुनुमा राजनीतिक संरक्षणमा आधारित ठेकेदारको मनपरी र प्रशासनिक कमजोरीको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ।
सातनाली मोटरेबल पुल निर्माण ठेक्का २०७१ साल असार २९ गते पप्पु–राजेन्द्र जेभीलाई दिइएको थियो। ठेक्का अनुसार पुल २०७४ साल असार २८ भित्र सम्पन्न हुनु पर्ने थियो। तर, ११ वर्ष बित्दा जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। निर्माण व्यवसायीले बारम्बार काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि कुनै ठोस प्रगति भएको छैन।
पुल निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका सञ्चालक भिमबहादुर साउद, नेपाली कांग्रेस डडेल्धुरा जिल्ला सभापति र पर्शुराम नगरपालिकाका पूर्व नगरप्रमुख हुन्। सत्तासँगको पहुँच र राजनीतिक संरक्षणले उनीमाथि कानुनी र प्रशासनिक दबाबलाई प्रभावकारी हुनबाट रोकेको छ। साउदले पटक–पटक म्याद थप्दै काम नगर्ने नाटक गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताउँछन्।
सोहि विषयलाई लिएर हर्क बोहराको नेतृत्वमा युवा टोली भौतिक पूर्वाधार, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दैलोमा पुगेको छ। उनीहरूले मन्त्री कुलमान घिसिङसँग पुल निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न पहलको माग राखेका हुन् ।
अदालतलाई समेतलाई समेत टेड्दैन निर्माण कम्पनी
पुल निर्माणको कार्य छिटो सम्पन्न गर्नु पर्ने माग राख्दै २०७९ साल माघ १६ गते उच्च अदालत दिपायलमा रिट निवेदन परेको थियो । उच्च अदालतले २०८० साल जेठ १० गते पुल निर्माणको कार्य यथाशक्य चाँडो गराउन डिभिजन सडकको नाममा र पुल निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनु भनी शिखर नगरपालिकालाई आदेश गर्दै रिट जारी गरेको थियो । अदालतले आदेश गरेको दुई वर्ष बित्दा समेत उक्त पुल निर्माणका कुनै खास प्रगति भएको छैन ।
पुल निर्माणमा शिखर नगरपालिकाले समेत अभिभावकिय भुमिका खेल्न सकेको छैन । शिखर नगरपालिकाका प्रमुख दिर्घ बलायर नेपाल कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन् । उनले समेत दबाब दिने र नियामक निकाय आवाज उठाउने काम उनले गर्ने सकेका छैनन् ।
पुल निर्माण ढिलाइ हुनुको कारण राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक ढिलाइ, ठेकेदारको मनपरी मात्र नभई स्थानीय निकायको निगरानीमा कमजोरी पनि रहेको छ।
पुल राजनीति दलको बन्यो भोट बैंक
२०४८ सालको निर्वाचनमा काँग्रेस नेता र पूर्वमन्त्री भक्तबहादुर बलायरले पहिलोपटक यो पुलको मुद्दा जनतासम्म पुर्याएका थिए। उनले पुल निर्माण हुने स्थानलाई सुरुवाती बिन्दु मान्दै ‘सातनाली–मेल्लेक–चैनपुर (बझाङ)’ सडकको नामकरण गरेका थिए। २०४९/०५० सालमा सडक निर्माण त सुरु भयो, तर पुल निर्माण भने प्रारम्भमै रोकियो। बलायरका लागि यही सडक २०५१ र २०५६ को निर्वाचन जित्ने मुख्य आधार बने। पछि उनी दुई पटक मन्त्री भए पनि पुल न त बन्यो न सडक पूर्ण भयो।
पुलको योजनामा तत्कालीन एमाले नेता हर्कबहादुर सिंह पनि जोडिएका थिए। २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा सिंहले आफ्नो चुनावी एजेन्डामा पुललाई राखे र सर्वेक्षणको काम भएको दाबी गरे, तर पछि उनी यस विषयमा चासो राखेनन्।
२०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा काँग्रेस नेता वीरबहादुर बलायरले पनि पुललाई एजेन्डा बनाए। उनी सदस्य निर्वाचित भएर केही समय मन्त्री भए, तर कार्य सम्पन्न हुने समयसम्म कामको प्रगति मात्र १० प्रतिशतमै सीमित रह्यो।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले नेता प्रेमबहादुर आले मगरले पनि यो पुल मुद्दा बनाए। उनले दुई पटक निर्वाचन जिते पनि कुनै पहल गरेनन्। त्यस्तै, २०७४ कै निर्वाचनमा डोटी–१(१) प्रदेश सभा सदस्य बनेका काँग्रेसका भरतबहादुर खड्काले पनि पुललाई भोट बैंकको एजेन्डा मात्रै बनाए, कार्यगत रूपमा केही गरेनन्।
२०७९ साल प्रदेश सभा निर्वाचनमा विजयी भएका एमाले नेता चक्रबहादुर मल्लले पनि पुलको एजेन्डामा भोट बटुले। तर, निर्वाचित भएको लामो समयसम्म पनि काममा कुनै प्रगति देखिएको छैन। डोटीबाट पाँच वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले पनि पुल निर्माणको अनुगमन मात्र गरेका छन्। उनले पुलको स्थायी समाधानका लागि कुनै पहल नगरेको तथ्यले स्थानिय प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वमा कमजोरीको स्पष्ट तस्वीर देखाएको छ।
पुल निर्माण सुरु हुँदा राजनीतिक दलका नेताहरूले मैले पहल गरेको भन्दै प्रचार गरेका थिए। तर, ११ वर्ष बित्दा काम नहुँदा कसैले जवाफदेही भएको छैन। यसले राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी, सार्वजनिक प्रशासनको कमजोरी र ठेकेदारको लापरबाही एकैसाथ उजागर गरेको छ।
राजनीतिक दलहरुले उक्त पुल भोट बैंकमा सीमित भएको छ । चुनावको समयमा स्थानियहरुसँग सोहि पुलको नारा लगाए भोग माग्ने नेतृत्वहरुले जितेपछि निर्माण कम्पनीसँग डिल गर्ने गरेको समेत स्थानियहरुको आरोप रहदै आइरहेको छ ।
स्थानियका समस्या भन्दा फोटो सेसनमा रमाइरहेका मल्ल, गुमनाम आले
२०७९ मंसिर ७ गते डोटी प्रदेश सभा (क) मा एमाले उम्मेदवार चक्रबहादुर मल्ल विजयी भए । आर्दश गाउँपालिका र शिखर ११ तिर उनले पुल निर्माण पहिलो एजेण्डाका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका थिए । सर्वाधिक भोट समेत उनले यहि क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने सफल भएका थिए । तर, उनी निर्वाचन भएदेखि उक्त पुलको विषयमा कुनै प्रभावकारी भुमिका खेल्न सकेनन् ।
मल्लले आफ्नो नै नेतृत्वको सरकार रहेको बेला पनि पुल निर्माण सम्बन्धी कुनै स्पष्ट कदम वा पहल सार्वजनिक गरेको देखिँदैन। जनतालाई आश्वासन दिँदै आइरहेको उनको क्रियाकलाप अधिकांश समय फोटो सेसन र सामाजिक सञ्जालमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। जेन जी आन्दोलनपछि मल्ल प्रमुख रूपमा जनतासँग भेटघाटमा र फोटो सेसनमा सक्रिय देखिएका छन्।
उनको फेसबुक पेजमा दैनिक रूपमा दुई–तीन पोस्ट देखिनु जनतासँगको संचारको प्रयास जस्तो देखिन्छ, तर यी पोस्ट प्रायः कामको प्रगति वा वास्तविक पहलभन्दा राजनीतिक र प्रचारात्मक सामग्रीमा केन्द्रित छन्। निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ हुने विकास काममा मल्लको उपस्थिति वा पहल धेरै सीमित भएको अनुभूति गरिरहेका छन्।
निर्वाचनमा विजयी भएपछि जनसमक्ष प्रतिवद्धताका रूपमा प्रस्तुत गरेको पुल निर्माण परियोजना अहिले सम्म अघि बढ्न सकेको छैन। सामाजिक सञ्जालमा सक्रियता र फोटो सेसनमा रमाइलो गर्ने प्रवृत्तिले जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको छ। विकास कार्यको अभावमा मल्ल चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा बढी देखिएका छन्।
मल्ल भने आफुले काम गरेको दाबी गर्दछन् । उनले भने, ‘म फोटो सेसनका लागि कुनै सेलिब्रेटि होइन । काम गरेको हुनाले गाउँ छिर्ने पाएका हु ।’
डोटीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद प्रेम आले मगर भने गुमनाम रहेका छन् । पुलको विषयमा एक पटक प्रतिनिधि सभाको न्यून समयमा बोलेका आले नियामकसँग दबाब दिने र निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिने तिर देखिदैनन् । जितेपछि डोटी जिल्ला समेत उनी कमै गएको देखिन्छ ।
