बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना : ३ खर्ब रुपैयाँको लगानी मोडालिटी तयार, ८ वर्षमा निर्माण लक्ष्य

काठमाडौँ । धादिङ र गोरखामा निर्माण हुन लागेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) निर्धारण भएको छ। आठ वर्ष निर्माण अवधिका लागि ३२ अर्ब रुपैयाँ ब्याज सहित कुल लागत करिब ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। निर्माण अवधिको व्याजसहित कुल लागतलाई आधार मानेर कर्जा तथा स्वःपूँजी अनुपात ७०–३० को मोडालिटी प्रस्ताव गरिएको हो।

आयोजनाको प्रवर्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ। निर्माण सम्पन्न हुने वा अन्तिम चरणमा पुग्ने क्रममा वास्तविक वित्तीय सूचकका आधारमा केही प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जा भार घटाउने वा सरकारको हिस्सेदारी पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव समेत छ। सरकारले आयोजनामा स्वःपूँजीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जा बापत १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ समेत गरी करिब २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। हालसम्म गरिएको ४५ अर्बको लगानीलाई कम्पनीको शेयरमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ।

आयोजनाको निर्माण क्रममा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भीएटी) समेत सरकारले नै व्यहोर्ने प्रस्ताव छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भन्सार बिन्दुमा लिइँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा विनियोजन गर्ने विषय पनि प्रस्तावमा समावेश छ। यसरी हालसम्म भएको लगानी घटाउँदा करिब २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राधिकरणले स्वःपूँजीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। परियोजनालाई वित्तीय रुपमा सम्भाव्य बनाउन ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ सहवित्तीयकरणमार्फत जुटाइने अनुमान गरिएको छ।

आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ। विद्युत खरीददर हिउँदयाममा १२.४० रुपैयाँ र वर्षायाममा ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट प्रस्ताव गरिएको छ। यस आधारमा आयोजना सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजना ८ वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएपछि ५० वर्षका लागि उत्पादन अनुमति रहने र करिब ४२ वर्ष विद्युत उत्पादन हुनेछ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा टेण्डर कागजात तयारी अवस्थामा छन्। सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिएको जग्गा अधिग्रहण करिब ९० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ। हालसम्म ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति स्वरूप वितरण गरिएको छ। धादिङ र गोरखाका गरी ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुने अनुमान छ, जसमा ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्। काठमाडौँ, पोखरा, चितवन जस्ता लोड सेन्टर नजिक भएकाले बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ। गोरखा र धादिङको सीमानेर बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बन्नेछ, जसले गर्दा ६३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा जलाशय विस्तार हुनेछ। जलाशयले रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन, माछापालन तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा विविध आर्थिक लाभको सम्भावना सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यससँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अग्रसरतामा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागत १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ। अपर अरुणमा पनि ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीको मोडालिटी लागू हुनेछ। कुल इक्विटीको ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण शेयर रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। संस्थापक समूहमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, बीमा कम्पनी तथा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको सहभागिता रहनेछ। साधारण शेयरमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, एनआरएन, संस्थापक संस्थाका कर्मचारी, प्रभावित तथा सर्वसाधारण सहभागी हुने व्यवस्था छ।

आयोजनाको निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ सहवित्तीयकरणमार्फत जुटाइनेछ। विश्व बैंकको लगानी अन्योलमा परेपछि सरकारले स्वदेशी बैंक तथा संस्थागत लगानीकर्ता र स्वदेश–विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरण, प्रवर्धक कम्पनी तथा बैंकबीचको सहमतिको आधारमा जुटाइसकिएको छ। अपर अरुणबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ। हाल आयोजनास्थलमा पहुँच सडक तथा पूर्वतयारीका कामहरू भइरहेको छन्। भोटखोला–४ छोङराङ नजिक प्रस्तावित विद्युतगृहबाट चेपुवा नजिक बाँधस्थलसम्म २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माणाधीन छ। कोशी राजमार्गबाट आयोजनास्थलतर्फ जान ७० मिटर लम्बाइको स्टील आर्क पुल निर्माणसमेत भइरहेको छ।