राष्ट्रिय जीवन बीमा र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी प्राधिकरणको सुक्ष्म निगरानीमा

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई बीमा प्राधिकरणलाई सुक्ष्म निगरानीमा राखेको छ। कम्पनीको हिसाब किताबमा समस्या देखिएसँगै सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीलाई यतिबेला प्राधिकरणले सुक्ष्म निगरानीमा राखेको छ।

यतिबेला राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी १५÷१५ दिनमा वित्तिय विवरणको अपडेट दिन प्राधिकरणमा धाउन थालेका छन् । यसका साथै दुई महिनामा अध्यक्षसम्क्ष वित्तिय विवरण सम्बन्धी बिफ्रिङ्ग समेत राखिएको छ ।

वित्तिय विवरण सम्बन्धी विभागीय प्रमुखदेखि कम्पनीको उच्च व्यवस्थापक र सिईओलाई प्राधिकरणले कार्यालयमै बोलाएर बिफ्रिङ्ग लिने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

सरकारको संरक्षणमा भएको कम्पनी भएको कारण राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको बेथिति दिनप्रदिन बढ्दै गएपछि प्राधिकरण आफै सक्रिए भएको हो। लेखा परीक्षण नगराउने, साधारण सभा नबोलाउने, कर्मचारी नियुक्तिमा मनपरी गर्ने लगायतका अपारदर्शी कामहरु पछिल्ला दिनमा झन बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले नै सक्रिय भएर यतिबेला लागेको छ ।

यसअघि पाँच पूर्व अर्थमन्त्रीले बीमा कम्पनीको बेथिति रोकिने सरोकारवालाहरुको अपेक्षा थियो । प्रत्येक सरकारमा बनेको अर्थमन्त्रीले कम्पनी र प्राधिकरणसँग बिफ्रिङ्ग गर्दा ६ महिना र एक बर्षमा भद्रगोल अडिट गर्ने प्रतिवद्धता गरेपनि पाँच पूर्व अर्थमन्त्रीको पालामा न त समयअवधिभित्र काम सक्यो न त भद्रगोल वित्तिय विवरणको समस्या नै हल भयो ।
बीमाविज्ञहरुले पूर्व अर्थमन्त्रीलाई नै बीमा कम्पनीको बेथितिलाई संरक्षण गरेको आरोप समेत लगाएका थिए । सो समयमा कम्पनी र संस्थानको संरक्षण मात्रै नभई नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणलाई पनि नियामकिय प्रावधान अनुसार न त्र कारवाहीको प्रकृया अघि बढाउन दिएको थियो भने न त अर्थमन्त्रालयविरुद्ध कम्पनीमाथि कुनै निगरानी राख्न नै दिएको थियो ।

बीमा प्राधिकरणका उ्रच्च अधिकारीहरुले पनि अर्थमन्त्रालयको संरक्षणको कारण कम्पनीमाथि निगरानी राख्न समस्या परेको स्वीकार गरेको थिए । सो कारण पुराना कैफियतलाई वेवास्ता गर्दै पारित गर्न दिनुपर्ने बाध्यता बीमा प्राधिकरणलाई रहेको थियो । सो कारण पनि निरन्तर कम्पनी र संस्थानसँग अपडेटमा बसेको पाइएको छ।

यसअघि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका उच्च तहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचारलाई महालेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा छर्लङ्गै प्रष्ट पारेको थियो । त्यति हुँदा पनि बीमा प्राधिकरण मौन बस्नु परेको छ । यति मात्रै नभई कम्पनीमार्फत भएका बीमाको पुनर्बीमा पनि नभएको पाइएको छ। यति धेरै कैफियतको चाङ बोकेर बसेको कम्पनीलाई कारवाही गर्ने कि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्राधिकरणले निर्णय लिन सकेको थिएन् । दुबै कम्पनीमा बेथितिको चाङ देखिएपनि प्राधिकरण मौन भएर बस्नुपर्ने बाध्यता प्राधिकरणमा रहेको थियो ।