विदेश जाने श्रमिकलाई लुट्न मन्त्रालयको मौन स्वीकृती, के हेर्दै छ जेन–जी सरकार ?
काठमाडौँ । स्वदेशमा रोजगारीको अभावले परदेशतिर ढकेलिएका युवामाथि सरकारले ब्रमलुट चलाएको छ । विगतमा बारम्बार आलोचित हुँदै आएको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कलाई सरकारले फेरि दोब्बरले वृद्धि गर्दै विदेश जाने श्रमिक मारमा पार्ने काम गरेको हो ।
राज्यको संरक्षण पाउनुपर्ने श्रमिक नै शोषणको सबैभन्दा सजिलो बाटो बनाइएपछि सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।पहिले ६ हजार ५ सय रुपैयाँमा हुने स्वास्थ्य परीक्षण अब ९ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर मात्र गराउनुपर्ने भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहे पनि युवाहरू सरकारले नै थोपरेको आर्थिक सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् । यूएईका लागि ४ हजार ५०० रहेको शुल्क एकैपटक बढाएर ९ हजार ५०० पुगेको छ भने अन्य मुलुकतर्फ पठाइने कामदारका लागि ६ हजार ५ सयबाट सीधै ९ हजार ५ सय पुर्याइएको छ । सामान्य परिवारका युवाले महिनौँ दुःख गरेर जोहो गर्ने रकम सरकार र स्वास्थ्य माफियाको सेटिङले एकैछिनमै निचोरेको छ ।
यो शुल्क वृद्धि कुनै अध्ययन, कुनै जरूरत, कुनै औचित्यका आधारमा गरिएको देखिँदैन । तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ८ चैत २०८१ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ९ हजार ५ सयको एकीकृत प्याकेज लागू गर्न आदेश दिएका थिए । तर, निर्णयले चौतर्फी आलोचना खेप्यो र त्यसैका कारण तत्कालीन सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेन । अब आएर नयाँ सरकार बनेको केही समयमै सोही निर्णय पुनः जस्ताको तस्तै गरी लागू गर्नु सरकार र माफियाबीचको साँठगाँठ भएको देखिएको हो ।
हाल श्रम मन्त्रालय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मातहतमा छ । मन्त्री नै नभएको फाइदा उठाउँदै मन्त्रालयका केही सचिव र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने समूहबीच मिलेमतोमा शुल्क वृद्धि गरेको पाइएको हो। जेन जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले आम जनताको सहजीकरणका लागि काम गर्ने अपेक्षा सबैले गरेका थिए । तर, परिवारका लागि साँझ बिहानको एक छाक भोक टार्ने विदेशीने युवाहरु माथि स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा चलाएको ब्रमलुटमा सरकारको समेत मौन स्वीकृती देखिएको छ ।
देशमा रोजगारीको अवस्था चरमरिएको, लाखौँ युवाले विदेशिनु बाध्यता बनेको, गाउँघर खाली हुँदै गएको यतिखेर उल्टै श्रमिककै ढाडमा सरकारबाटै करको नयाँ भारी थपिएको छ । विदेशमा भान्सा, निर्माण, सुरक्षा जस्ता न्यून आय भएका काममा जाने युवाले सरकारी ढाँचामा लुकेको ठगीको मार खेप्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । सरकारले गरीबको गोजीबाट पैसा निकाल्न मात्रै वैदेशिक रोजगारी देखेको हो भन्ने आशंका बलियो हुँदै गएको छ ।
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धिको खुलेर विरोध गरेको छ । देशमा स्वास्थ्य क्षेत्र नै माफियाको नियन्त्रणमा रहेको, औषधि उपचारदेखि परीक्षणसम्म सर्वसाधारण लुटिने गरेको आलोचना दह्रो रूपमा भइरहेका बेला सरकारले यो विवादास्पद निर्णय लिएर माफियालाई खुला छुट दिएको देखिन्छ । विदेशिन बाध्य युवाको आर्थिक अवस्था सम्झिनु त परको कुरा, उल्टै उनीहरूबाट थप शुल्क असुल्नकै लागि नियम बनाउने सरकारप्रति विश्वास धरमराउन थालेको छ ।
