अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को ११औं बैठक, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती र समाधानमा छलफल

काठमाडौँ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम गठित अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को एघारौँ बैठक आज अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ। परिषद्का संयोजक तथा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा परिषद्का सदस्यहरु, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, विभिन्न संघ–संस्था र विज्ञहरुको उल्लेखनीय सहभागिता थियो।

बैठकको प्रारम्भमा अर्थमन्त्रालयका वित्तीय संघीय समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै बैठकको उद्देश्य तथा एजेन्डा प्रस्तुत गरे। उनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा तीनै तहका सरकारबाट सुशासनयुक्त सेवा वितरण सुनिश्चित गर्ने विषय, बजेट तथा आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, कर कार्यान्वयनसम्बन्धी विवाद समाधान, राजस्व–व्यय लेखाविधि तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, जनशक्ति व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन तथा तेस्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयनका विषयमा बैठक केन्द्रित भएको बताए।

उनले तीन तहबीच पैदा भएका अन्तर–सरकार तथा अन्तर–निकायगत समन्वयका समस्यालाई समाधानका दिशामा लैजाने उद्देश्यले बैठक आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै सहभागीहरूलाई ठोस सुझाव र निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरे।

बैठकमा मदेश प्रदेशको नेतृत्वमा अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री, परिषद्का सदस्य तथा विज्ञहरूले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र त्यसका सम्भावित समाधानबारे आफ्ना धारणा राखे। सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा तयार पारीएको वित्तीय संघीयता सम्बन्धी घोषणापत्र संघीय अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्दै कार्यान्वयन सहज बनाउन संघीय सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

यस्तै, नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले वित्तीय समानीकरण अनुदान समयमै प्राप्त हुनुपर्ने, कानूनी तथा प्रक्रियागत अस्पष्टतामा छिटो टुंगोमा पुग्नुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहले भोगिरहेको आयोजना व्यवस्थापन तथा संगठनात्मक संरचनासम्बन्धी चुनौती समाधानमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे। जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति भएका भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा केन्द्र सरकारले सहयोग बढाउनुपर्ने आवाज पनि उठाइयो।

बैठकमा सहभागी मन्त्री, सचिव तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले प्रस्तुत मुद्दाहरूमा प्रतिक्रिया दिँदै वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने प्रतिवद्धता जनाए।

कार्यक्रमको समापन गर्दै अर्थमन्त्री खनालले करदाता सेवा कार्यालयद्वारा प्रदान हुने केही सेवा स्थानीय तहबाटै सुरु हुने व्यवस्था मिलाइएकाले करदाताले स्थानीय स्तरमै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने तथा स्थानीय तहको राजस्व क्षमता बढ्न सहयोग पुग्ने बताए। उनले बजेट तयार पार्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तह आफैँ जिम्मेवार र उत्तरदायी हुने संरचनाले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै वित्तीय संघीयताप्रति सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।