मौद्रिक नीतिले बीमा कम्पनीहरुलाई राहत, ७ खर्ब निक्षेपले पाउला त न्याय ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको लागि जारी मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत बीमा कम्पनीहरु सहित संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै संस्थागत निक्षेपकर्तालाई राहत दिँदै विद्यमान संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरमा अन्य भन्दा एक प्रतिशत कम हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । यस्तो व्यवस्थासँगै बीमा कम्पनीहरुमा रहेका सात खर्बभन्दा बढि निक्षेपको ब्याजदर प्रभावित हुने भएका छन् । यद्यपि बैंकहरुले औपचारिक निर्णय गरेर ब्याजदर सार्वजनिक गरेपछि मात्रै लागू हुनेछ ।
नेपाली बीमा क्षेत्रमा ७ खर्बभन्दा बढि लगानीयोग्य रकम रहेको छ । यो रकम कूल बैंकको निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढि हो ।
यसअघिको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था रहेकोमा आज सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षामार्फत उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाले सैनिक कल्याणकारी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा क्षेत्रसहितका थुप्रै कोष बनाउने क्षेत्रले समेत लाभ पाउने भएका छन् ।
यद्यपि नयाँ व्यवस्थाले संस्थागत मुद्दति निक्षेपकर्ताहरुले तत्कालै लाभ पाउने बिषयमा भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । नेपालका बैंकरहरु नैतिकता भन्दा धेरै तल झरेर व्यवहार गर्ने गरेकोले पनि उक्त नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुको साटो निक्षेप नै लिन्न भनेर हैरान पार्नसक्ने जोखिम बढ्ने देखिन आएको छ ।
