कटहरिया नगरपालिकामा डकुमेन्ट्रीको नाममा लाखौँ दुरुपयोग, ७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौँ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका तत्कालीन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरिता फाउण्डेशनका प्रतिनिधिलगायतविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा बिशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।

नगरसभाबाट स्वीकृत नहुने कार्यक्रम अघि सारेर पाँच लाख रुपैयाँ पेश्की उपलब्ध गराई डकुमेन्ट्री निर्माणका नाममा सरकारी रकम हिनामिना र दुरुपयोग गर्नेजस्ता काम भएको उजुरीको अनुसन्धानपछि आयोगले सो कदम उठाएको हो।

अनुसन्धानका क्रममा कटहरिया नगरपालिकाले आ.व. २०७७/७८ मा वार्षिक कार्यक्रमभित्र नपर्ने डकुमेन्ट्री निर्माणको कार्य प्रक्रिया अघि बढाएको, कानूनी प्रावधान विपरीत स्रोत सुनिश्चितता नगरिकन लागत अनुमान तयार गरेको तथा अत्यावश्यक मापदण्ड र प्राविधिक शर्त नतोकी उद्देश्यप्रति असान्दर्भिक मूल्यांकन गरी कार्यादेश दिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ। प्रस्ताव माग गर्ने क्रममा डकुमेन्ट्रीको स्क्रिप्ट, गुणस्तर, साइज, जनशक्ति र उपकरणसम्बन्धी शर्त उल्लेख नगरी बदनियतपूर्वक मूल्यांकन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

नगरपालिकाले अनुप जनकपुर मिडिया हाउस, विजयलक्ष्मी मिडिया फाउण्डेशन र सरिता फाउण्डेशन तीनै संस्थाबाट प्रस्ताव ल्याई मूल्यांकन समितिमार्फत सरिता फाउण्डेशनलाई उच्च अंक दिएर कार्यादेश गरेको थियो। तर फाउण्डेशनले प्रस्तावमा उल्लेखित विषयअनुसार नभई नगर प्रमुखको प्रशंसासहितका सामग्री तयार पारेको, कसका लागि डकुमेन्ट्री बनेको हो भन्ने स्पष्ट पहिचान नदिएको र तयार पारिएका सामग्री कतै प्रसारण भएको समेत पुष्टि हुन नसकेको आयोगको भनाइ छ।

सम्झौतामा तोकिएको म्याद नाघेर अर्को आर्थिक वर्षमै भुक्तानी गरिएको, ५० प्रतिशत पेश्की वापत वितरण गरिएको रकमसमेत नियमविपरीत रहेको अनुसन्धानबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ। सरकारी रकम ९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ दुरुपयोग गरी हिनामिना भएको ठहर गर्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो।

उक्त रकम हिनामिनामा संलग्न देखिएका कटहरिया नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम प्रकाश साह, सहायक लेखापाल विवेक कुमार सहनी, सहायकस्तर पाँचौका राम नरेश प्रसाद यादव, कम्प्युटर अपरेटर उमेश कुमार दास तत्मा, खरिदार कौशल किशोर चौधरी र खरिदार छोटेलाल मिश्रविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलको मागदाबी गरिएको छ।

सरिता फाउण्डेशन र निर्देशक सरिता कुमारी साहलाई समेत गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्न सहयोगी बनेको आधारमा मुख्य कसूरदार सरह सजाय माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।