वाइडबडी जहाज काण्ड: विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

काठमाडौँ ।  बहुचर्चित वाइडबडी जहाज खरिदसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ। मागदाबी बमोजिम फैसला नआएको भन्दै अख्तियारले मंगलवार पुनरावेदन गरेको हो।

आपूर्तिकर्ता कम्पनी र त्यसका पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरी बद्नियतपूर्वक भ्रष्टाचार भएको आरोपसहित अख्तियारले २२ चैत ०८० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। २३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लागतमा दुई वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

खरिद प्रक्रियामा मूल्यवृद्धि (प्राइस एस्केलेसन) शीर्षकमा आपूर्तिकर्तालाई बढी भुक्तानी गरेको तथा विमानको ‘मेजर टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’मा देखिएको कमीका कारण भारवहन क्षमतामा आएको घटबढअनुसार गरिएको भुक्तानीलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार ठहर गरेको थियो। आयोगका अनुसार मूल्यवृद्धिबापत ६७ लाख ८८ हजार १०९ अमेरिकी डलर (झण्डै ७४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ) र भारवहन क्षमता घटेको अवस्थामा भुक्तानी गरिएको ६६ लाख अमेरिकी डलर (झण्डै ७२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ) राज्यलाई हानिनोक्सानी भएको आधारमा बिगो कायम गरिएको थियो।

तर, २० मंसिर ०८१ मा विशेष अदालतले ३२ मध्ये ११ जनालाई मात्र दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो। तत्कालीन मन्त्री शाहीलाई सफाइ दिइएको थियो भने पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रहेका पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई जनही डेढ वर्ष कैद र १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको थियो। आपूर्तिकर्तातर्फ नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडका क्रिश्चियन निह्लेनलगायत सात जना पनि दोषी ठहरिएका थिए।

विशेष अदालतले केहीलाई मात्र दोषी ठहर गरी धेरैलाई सफाइ दिएको र अभियोगका आधारलाई पर्याप्तरूपमा सम्बोधन नगरेको दाबी गर्दै अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो। अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरूलाई कैद र जरिवानाको सजाय बिगो दामासाहीले गर्ने गरी अभियोग मागदाबीबमोजिम सबै प्रतिवादीलाई सजाय नगरी केहीलाई मात्र आंशिक ठहर गरी केहीलाई सफाइ दिइएको तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ अन्तर्गतको कसूरजन्य कार्यबारे निर्णयमा केही नबोलीएकोले सो फैसलाप्रति चित्त नबुझी पुनरावेदन गरिएको हो।’