पुनर्बीमा कम्पनीको हकप्रदमा थप लगानी नगर्ने सरकारको निर्णय, तत्काल रोक्न प्राधिकरणलाई अर्थको निर्देशन
काठमाडौं ।सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको हकप्रदमा थप लगानी नगर्ने सरकारको निर्णय गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपश्चातको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कम्पनीमा हकप्रद शेयरमा थप लगानी गर्न नसक्ने भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
जेन–जी आन्दोलनको क्षतिका कारण सरकारले तत्काल सेयर लगानी नगर्ने भएसँगै बीमा प्राधिकरणको पुँजी वृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावित भएको छ।
बीमा प्राधिकरणको पुँजी वृद्धि सम्ब्न्धी निर्देशनमा पहिलो म्यादमा पुँजी नपुराएका नेपाल रि लाई भने राहत भएको छ । गत बर्ष प्राधिकरणले तोकेको समयमा पुँजी वृद्धि गर्न नसकेको नेपाल रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई एक बर्षको समय अवधि दिएको थियो । सो पश्चात् पनि अर्थमन्त्रालयको साथको कारण सहज भएको हो ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बीमा प्राधिकरणबाट अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि माघ मसान्तसम्म तोकिएको पुँजी वृद्धिको योजना स्थगित भएको बीमापोष्टलाई जानकारी दिएको छ।
सो अनुसार आगामी माघ मसान्तभित्र पुनर्बीमा कम्पनीले न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नपर्ने भएको छ।
नेपाल रि इन्स्योरेन्समा सेयर थप गर्ने प्रक्रिया रोक्न बीमा प्राधिकरणलाई सरकारले तत्कालका लागि शेयरमा लगानी गर्न नसकिने भन्दै कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धिको लागि कुनै निर्देशन नदिन निर्देशन दिएको छ। सोसँगै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने योजना तत्काललाई रोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
१७ माघ ०८० मा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीलाई १५ दिनभित्र पुँजीवृद्धि योजना पेस गरेर एक वर्षभित्र न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँ पुँजी निधारण गर्ने अवस्थामा रहेको थियो । तर अर्थमन्त्रालयको पत्रको कारण कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिको प्रेसर नपर्ने भएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०८२र८३ को माघ मसान्तसम्ममा नेपालमा हाल संचालनमा रहेको सरकारी नेपाल रि र निजितर्फबाट हिमालयन रि लाई चुक्ता पुँजी गर्ने निर्देशन दिएको थियो । अर्थमन्त्रालयको पत्र बीमा प्राधिकरणमा गएसँगै नेपाल रिलाई भने चुक्ता पुँजी वृद्धिमा प्रेसर नपर्ने भएको छ भने हिमालयन रि को बिषयमा भने प्राधिकरणले कुनै ठोस निर्णय लिएको छैन ।
