बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो एआईको प्रयोगलाई नियमन गर्दै राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक गर्‍यो मस्यौदा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगलाई स्पष्ट, सुरक्षित र दिगो बनाउने उद्देश्यसहित ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स गाइडलाइन–२०२५’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार केन्द्रीय बैंकले मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

केन्द्रीय बैंकले एआईले वित्तीय क्षेत्रमा कार्यक्षमता, जोखिम मूल्यांकन, धोखाधडी नियन्त्रण, सेवा वितरण र अनुपालन जस्ता क्षेत्रमा परिवर्तनकारी सम्भावना बोकेको भए पनि व्यक्तिगत डेटा, साइबर सुरक्षा र प्रणालीगत जोखिमका कारण नियमनको आवश्यकता झनै बढेको स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले अब एआई प्रयोग गर्ने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने आधारभूत मापदण्ड, प्रक्रिया र दायित्वहरू यस गाइडलाइनमार्फत व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यस गाइडलाइनको दायरा अत्यन्त व्यापक छ। वाणिज्य बैंकदेखि फाइनान्स, विकास बैंक, लघुवित्त, पूर्वाधार बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकलगायत राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त सबै संस्थामा यो लागू हुनेछ। हाल क्रेडिट स्कोरिङ, फ्रड डिटेक्सन, जोखिम व्यवस्थापन, ग्राहक सहायता प्रणाली र नियमनअनुपालन निगरानीका क्रममा प्रयोग हुँदै आएका एआई मोडेल र प्लेटफर्म यसैको दायराभित्र रहनेछन्।

मस्यौदाले एआई प्रयोगका कारण उत्पन्न हुने प्रभाव, परिणाम र निर्णयको अन्तिम दायित्व संस्थाका शीर्ष व्यवस्थापक र बोर्डमा रहने स्पष्ट व्यवस्था राखेको छ। साथै प्रत्येक संस्थाले आफ्नो जोखिम ‘अपेटाइट’ अनुसार एआई प्रयोगको रणनीति तयार गरी ‘एआई गभर्न्यान्स फ्रेमवर्क’ अनिवार्य रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उच्च जोखिमयुक्त एआईलाई छुट्टै वर्गीकरण गरी कडाइका साथ नियमन गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ। संवेदनशील डेटा प्रयोग गर्ने, ठूलो संख्यामा उपभोक्ता प्रभावित गर्ने, न्यून मानव निगरानीमा सञ्चालन हुने वा वित्तीय क्षति निम्त्याउने सम्भावना बोकेको एआई प्रणाली उच्च जोखिम समूहमा पर्नेछन्।

बैंक तथा इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्थाले प्रयोगमा रहेका एआई प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन अवस्था, साइबर सुरक्षा संरचना, ग्राहकमा पारेको प्रभाव तथा आगामी प्रविधि विस्तार योजनासहितको एआई गतिविधि प्रतिवेदन वर्षमा एकपटक सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एआईसँग सम्बन्धित कुनै गम्भीर घटना वा प्रणालीगत जोखिम देखिएमा तत्काल रिपोर्टिङ गर्ने दायित्व पनि संस्थामाथि रहनेछ।

एआई प्रविधि बढ्दो रूपमा वित्तीय कार्यसम्पादनमा समावेश भैरहेको समय यो गाइडलाइनले उपभोक्ता अधिकार, साइबर सुरक्षा र दुरुपयोग नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।