सार्वजनिक संस्थानमा ४७ अर्ब सरकारी लगानीको हिसाब मिलेन, लेखाजोखा र आन्तरिक नियन्त्रणको अभाव

काठमाडौँ । सार्वजनिक संस्थानमा करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ सरकारी लगानीको हिसाब मिल्न सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार विभिन्न संस्थानका बहीखाताले ऋण तथा शेयर लगानीको विवरण लामो समयदेखि पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। सरकारी र संस्थान दुवै पक्षका कागजातमा मिलान नहुनु, रकम कसरी तलमाथि भयो भन्ने स्पष्ट जवाफ नहुनु समस्याको मुख्य कारण बनेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कुल ४६ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको सरकारी लगानीको हिसाब मिल्न सकेको छैन। शेयरतर्फ २६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख र ऋणतर्फ २० अर्ब ५३ करोड १८ लाख रुपैयाँ हिसाब नमिलेको छ। सरकारले धेरै लगानी गरेको दाबी गर्छ, तर संस्थानहरूले कम देखाउँछन्। दशकौँअघिदेखिको हिसाबमा गडबडीको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ।

सरकारले जलविद्युत्, विमानस्थल, दूरसञ्चार र खानेपानीजस्ता पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्न सार्वजनिक संस्थानमा ऋण र शेयर लगानी गर्दै आएको छ। तर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अभाव र लेखाजोखासम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड नहुँदा यथार्थ आकलन गर्न कठिन भएको हो। यसै समस्यालाई सम्बोधन गर्न ‘शेयर तथा ऋण लगानी नीति, २०८१’ जारी भए पनि यसको कार्यान्वयनअघि देखिएको हिसाब मिलानको समस्या अझै कायम छ।

सरकारी निर्णय गर्दा स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत मार्गदर्शन, ऋण भुक्तानी अवधि, ब्याजदर र सेवा शुल्कको ठोस आधार नहुँदा करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीको हरहिसाब देखिएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, खानेपानी संस्थान जस्ता निकायको हिसाबमा ठूलो अन्तर देखिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममा कति लगानी भएको भन्ने स्पष्ट तथ्यांक पनि छैन। १२ पुस २०६८ मा वैदेशिक अनुदानलाई शेयर लगानीका रूपमा कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भए पनि त्यसपछि गरिएको ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममा रकमको स्रोत र हिसाब यकिन छैन।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना गर्दा हवाई विभागको सम्पत्ति मूल्यांकनमा पनि प्राधिकरण र कार्यालयका विवरणमा एकरुपता छैन।

हिसाब मिलानमा ढिलाइ भएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रियागत त्रुटि स्वीकार्दै आवधिक हिसाब मिलान भइरहेको जनाएको छ। कतिपय निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने भए पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको ढिलाइले समस्या बढाएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

ऋण लगानीको ब्याजदरमा फरक र भुक्तानी तालिकामा परिमार्जन हुँदा पनि समस्या देखिएको छ। सरकारले विकास साझेदारसँग ऋण लिएर संस्थानमा प्रवाह गर्दा सहायक ऋण सम्झौता गर्ने प्रचलन छ। यस अवस्थामा संस्थानले तोकिएको समयमा ब्याज तिर्न नसक्ने र ऋण तालिका परिमार्जनको माग गर्ने गरेको देखिन्छ।

सरकारी लगानी र भुक्तानी तालिकामा अस्पष्टताका कारण समस्या बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विकास साझेदारले संस्थानलाई सोझै भुक्तानी गरेका ऋण लगानीको विवरण पनि अस्पष्ट छ।

सरकारको जमानतमा रहेको दायित्व र बैंक–वित्तीय संस्थाबाट ऋण स्वीकृतिको विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग छैन। विद्युत् प्राधिकरणलाई अल्पकालीन ऋण लिन दिएको स्वीकृति समेत कार्यालयलाई जानकारी गरिएको छैन।