बढ्दो कर छलीको ग्राफमा राजस्व विभाग सक्रियः व्यवसायी प्रतिष्ठानमा अनुगमनदेखि नियमनमा कडाई

काठमाडौँ । जेन जी आन्दोलनपछि देश अहिले केहि आर्थिक सङ्कटको दबाबमा छ । सरकारको आम्दानी घट्दै गएको, खर्च बढ्दै गएको, उत्पादन र रोजगारी कमजोर बन्दै गएको यस्तो जटिल अवस्थामा करछलीको ग्राफ अचानक माथि उक्लिन थालेपछि राज्यको राजस्व प्रशासन सक्रिय बन्न थालेको हो । आन्दोलनपछिको संवेदनशील परिस्थितिमा कर प्रशासन कमजोर देखिएको मौकामा केही व्यवसायी समूहले कानुनी दायराको आँखा छल्दै भन्सार र आन्तरिक कर प्रणालीमा व्यापक छली सुरु गरेपछि आन्तरिक राजस्व विभाग अब पूर्ण कर परीक्षणतर्फ दृढतापूर्वक लागिपरेको छ ।

आन्दोलनका कारण देशका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू लामो समयसम्म सेवा–सुविधा स्थगित जस्तै अवस्थामा रहे । कार्यालयहरू घेराबन्दीमा परे, कर्मचारीहरू काम गर्न पाउने अवस्था थिएन । ग्राहक सेवा, फाइल दर्ता, कागजात बुझाउने, कर मूल्यांकन जस्ता सेवा ठप्प भए । कर्मचारी दैनिक रूपमा कार्यालय प्रवेशमै असहज हुँदा मनोबल निकै कमजोर भयो । यस्तो अवस्थालाई केही व्यवसायीहरूले ‘सरकारी कमजोरीको उपयुक्त समय’ ठानेर कर छली, भन्सार छली र कागजी अनियमितता गर्ने कामलाई झनै तीव्र विकास गरे । बजार अनुगमन अस्तव्यस्त भयो, निरीक्षण टोलीहरू स्थिर भए, स्टक जाँच, बिल–बुक निरीक्षण, भन्सार प्रमाण जाँचजस्ता कार्यहरू निकै सुस्त देखिए । यतिबेला करछलीका उजुरीहरू कार्यालयमा बाक्लिँदै आएका थिए तर अनुगमन र कारबाही हुने दर भने झनै न्यून हुँदै गइरहेको थियो ।

यही अव्यवस्थित समयको असर कर प्रशासनमा गहिरो रूपमा परेको आन्तरिक राजस्व विभागले स्वीकार गरेको छ । आन्दोलनका घाउहरू पुरै भरेर काम सामान्य अवस्थामा फर्कनुअघि नै करछली चरम उचाइमा पुग्न थालेपछि विभागले ठोस कदम चाल्दै मंसिर १७ गते निर्देशक वासुदेव अधिकारीद्वारा सबै मातहतका कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै पूर्ण कर परीक्षण नियमित र समयमै सम्पन्न गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएरको छ । अब बजारमा स्थिर बसेका निरीक्षण टोलीहरू पुनः सक्रिय भइरहेककाछन् । कार्यालयहरूलाई परीक्षण फाइल प्राथमिकताका आधारमा छान्न र कानुनी रूपमा छानबिन अघि बढाउन भनिएको छ ।

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पूर्ण कर परीक्षण विभागीय वार्षिक कार्यगत लक्ष्यकै हिस्सा हो । यसअन्तर्गत ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका करदातामाथि विस्तृत परीक्षण गर्न निर्देशन गरिएको हो । कर छलीका सम्भावना बढी हुने क्षेत्र पहिचान गर्न विभागले जोखिम–आधारित परीक्षण प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ । बजारमा कागजी कारोबार बढिरहेको, भन्सार मूल्य कम देखाउने प्रवृत्ति चर्किएको, बिल–बिना बिक्री, स्टक हेरफेर, आयकम भुक्तानीमा अनियमितता, भ्याज विवरण समयमा नबुझाउने जस्ता कार्य बढेपछि अब परीक्षण ‘दैरै’ होइन ‘चुस्त’ बनाइनेछ ।

विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, ठूलो कारोबार गर्ने उद्योग, उच्च लाभ घोषणा गर्ने प्रतिष्ठान र चार वर्षमा म्याद समाप्त हुने फाइलहरू परीक्षणको पहिलो दायरामा परेका छन् । आयकर ऐन २०५८ को दफा १०१(३) तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २०(४) मा उल्लेखित फाइलहरू नियमित रूपमा परीक्षण हुनुपर्ने भएकाले विभागले यसपालि कडाइका साथ अनुपालन गराउने तयारी गरेको छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ८३ अनुसार सूचना दिइ कागजात मागिएका तर अझै बुझाउन ढिलाइ गरिरहेका करदाताको फाइलहरू पनि पूर्ण परीक्षणमा राखिनेछन् । अब कुनै पनि व्यवसायी समूहले कागजात नबुझाउने, समय तान्ने वा फाइल जानीजानी ढिल्याउने ‘पाठ’ दोहोर्याउन नपाउने विभागको भनाइ छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछिको अव्यवस्था र विभागीय मनोबल कमजोर भएको बेला धेरै व्यवसायीले भन्सारमा मूल्य कम देखाएर सामान भित्र्याउने, भ्याट दर्ता गरेका भए पनि बिल जारी नगरि बिक्री गर्ने, कम्पनीको कागजी अभिलेख मनलाग्दी मिलाउने, वास्तविक आम्दानी लुकाउने तथा खर्च फुलाउने जस्ता कार्य हुँदै आइरहेका थिए । अर्कोतर्फ बजारमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिको बहाना बनाएर मूल्य वृद्धि गर्ने, स्टक कृत्रिम रूपमा घटाएर माग बढेको देखाउने, छुट र बोनसका नाममा करदायित्व कम देखाउने जस्ता कार्यहरूले पनि कर प्रशासनमा नकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेका थिए । तर विभागीय निर्देशनपछि अब अनुगमन, निरीक्षण तथा परीक्षण मुख्य लक्ष्य बनाएर अगाडि बढ्नेछ ।

विभागले कर छली नियन्त्रणका लागि अब ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने जनाएको छ । उजुरी पाएपछि कुनै पनि प्रतिष्ठान कारबाहीको दायराबाट उम्कन नपाउने वातावरण बनाइएको छ ।